Category: Interviews

Found 130 posts. Showing page 6.

संविधानले संघीयतालाइ अवसर दिएको छ I यसको संविधान सम्मत कार्यान्वयनले नेपाल र नेपालीलाई बलियो बनाउनेछ I सबै रास्ट्रिय शक्तिहरुले मिलेर यसलाई 'वर्केबल' बनाउन मेहनत गर्नुपर्छ I लोकरन्जन र उत्ताउलोपन हरेकका लागि खतरा हो I

https://www.youtube.com/watch?v=K74btZnc5V4

Read More: संविधानले संघीयतालाइ अवसर दिएको छ I यसको संविधान सम्मत कार्यान्वयनले नेपाल र नेपालीलाई बलियो बनाउनेछ I सबै रास्ट्रिय शक्तिहरुले मिलेर यसलाई 'वर्केबल' बनाउन मेहनत गर्नुपर्छ I लोकरन्जन र उत्ताउलोपन हरेकका लागि खतरा हो I »

प्रधानन्यायाधीश सुनुवाई प्रकरण: अब जुनसुकै उपाय गरेपनि हस्तक्षेप नै हाे - डा. अधिकारी

काठमाडौं । संविधान अध्येयता डा. विपिन अधिकारीले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीबारेको सुनुवाईको निर्णय दिन विलम्ब गर्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म विपरीत भनेका छन्। हाम्राकुरासँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘ऐन नभएको अवस्थामा संसदको संयुक्त सदन…

Read More: प्रधानन्यायाधीश सुनुवाई प्रकरण: अब जुनसुकै उपाय गरेपनि हस्तक्षेप नै हाे - डा. अधिकारी »

‘निर्वाचन सार्न सक्ने आधार र अधिकार दुवै छैन’

संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा आबद्ध छन् । संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनी राजको पक्षमा आवाज उठाउने डा. अधिकारी निर्वाचन सार्ने र संसद् पुनःस्थापना गर्ने विषय दुवै गैरसंवैधानिक कदम हुने बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतले मतपत्रसम्बन्धी…

Read More: ‘निर्वाचन सार्न सक्ने आधार र अधिकार दुवै छैन’ »

संविधान कार्यान्वयन ट्रयाकमै छ, तर संघीयता कोदालोले माटो खने जसरी बन्दैन (अन्तर्वार्ता: 'सन्दर्भ असोज ३')

नेपालको संविधान जारी भएको दुई वर्ष पुग्न लागेको छ । संविधान जारी भएको दिन नजिकिँदै गर्दा सरकारले राष्ट्रिय उत्सवका रुपमा संविधान दिवस मनाउने तयारी गरेको छ । २०७२ असोज ३ गते जारी भएको बहुप्रतिक्षित संविधान कार्यान्वयनका लागि अहिले गृहकार्य भइरहेको छ । यद्यपि…

Read More: संविधान कार्यान्वयन ट्रयाकमै छ, तर संघीयता कोदालोले माटो खने जसरी बन्दैन (अन्तर्वार्ता: 'सन्दर्भ असोज ३') »

यो संसद्लाई संविधान संशोधनको म्यान्डेट छैन

अहिले चलिरहेको निर्वाचन भर्सेस संविधान संशोधनको रस्साकस्सी के हो ? निर्वाचन भनेको सरकारको छनोटको कुरा होइन, सरकारको बाध्यता र नागरिकको अधिकार हो । त्यो बाध्यता बुझ भनेर नै ७ माघ २०७४ को समयसीमा दिइएको हो । यो समयसम्म तीन तहको चुनाव गरेर संविधानलाई जनता माझमा…

Read More: यो संसद्लाई संविधान संशोधनको म्यान्डेट छैन »