The Ranas ruled Nepal for 103 years with the force of the oppressive hereditary prime ministershipinitiated by Jang Bahadur Rana in 1846. Padma Shamsher JBR, the 8th Rana to rule the country, was the prime minister for just two years andfive months, from 29…
संविधान दिवस विशेष राजनीतिक र कानूनी गरी संविधानको दुईवटा पक्ष छन् । राजनीतिक रूपमा संविधानको कार्यान्वयन भइरहेको छ किन भने निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएका छन्, मुलुकमा तीन तहका सरकार बनेको छ, संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार काम कारबाही शुरू भएको छ । यसरी राजनीतिक…
नेपालको संविधान देशको पहिलो संविधान होइन। यसअघि मुलुकले विभिन्न प्रकारका ६ वटा संविधान प्रयोग गरिसकेको छ। यो संविधान केही अर्थमा नयाँ छ। किनकि संघीय संविधान पहिला कहिल्यै थिएन। समानुपातिक र समावेशीकरणको हक अहिले जुन रूपमा संविधानमा ल्याइएको छ, त्यस रूपमा…
लामो अवधिपछि पनि बलिया सरकारहरु निर्धा भएर उभिनुपर्ने बाध्यतामा किन परिवर्तन आएको छैन ? तत्कालीन श्री ३ महाराज पद्मशमशेरले मुलुकको प्रमुख सेनापतिसमेतको हैसियतमा जारी गरेको ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ लाई नेपालको पहिलो लिखित संविधान भनिन्छ । मुलुकमा बढ्दो…
It is important to review the situation and adopt an effective, yet a cautious, approach to the roles of the DAs and the DCCs in order to expedite the process of their development and institutionalization The Government of Nepal and the concerned provincial…
नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा मुलुकले खेपेका सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक चुनौती, त्यससँग जुध्दाका अनुभव र मुलुकको नवीन संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत ठूलो ‘एजेन्डा’ मा निर्वाचित प्रथम प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीका विचारहरूको संकलन ‘दृष्टिकोण’ प्रकाशित…
गुठी व्यवस्थापनको अधिकारका विषयमा चर्चा गर्दा संविधानलाई हेर्नैपर्ने हुन्छ । संविधानले गुठीका विषय प्रदेश सरकारको अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छ । केही विषयमा संघीय सरकार नेतृत्वदायी भूमिकामा छ । त्यसो त संघीय सरकारले पनि संविधानअनुसार नै काम गर्नु पर्छ । संविधानले…
काठमाडौँ — संवैधानिक कानुनविद् विपिन अधिकारीले सांसदले विकास बजेट परिचालन गर्न थाले उनीहरूको व्यावसायिक भूमिकामा कमी कमजोरी आउन थाल्ने बताएका छन् । सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र सम्बन्धित बजेट बढाउन माग गरिरहेका बेला उनले कान्तिपुरसँगकाे कुराकानीका क्रममा यसाे…
काठमाडौँ — संवैधानिक कानुनविद् विपिन अधिकारीले सांसदले विकास बजेट परिचालन गर्न थाले उनीहरूको व्यावसायिक भूमिकामा कमी कमजोरी आउन थाल्ने बताएका छन् । सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र सम्बन्धित बजेट बढाउन माग गरिरहेका बेला उनले कान्तिपुरसँगकाे कुराकानीका क्रममा यसाे…
नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार गठन प्रक्रिया शुरु भएको दुई वर्ष पुगेको छ । २०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा स्थानीय तहको चुनाव भएपछि स्थानीय तह गठन प्रक्रिया सुरु भएको थियो । यहाँसम्म आउँदा केही स्थानीय तहले राम्रो काम गरिरहेका छन् । केही…
काठमाडौँ, चैत २ गते । विखण्डनको नारा लिएर स्वतन्त्र मधेश गठन गर्ने ‘एजेन्डा’ लिएका चन्द्रकान्त (सीके) राउतसित सरकारले गरेको सहमति संविधान इतरको पक्षलाई संविधानभित्र ल्याउने प्रयास हो । संविधानलाई चुनौती दिएर बाहिर बसेका पक्षमध्ये एउटा ठूलो पक्ष राउत थिए ।…