Found 359 posts. Showing page 3.
पछिल्लो समय धारा (७६) को व्याख्यापछि संविधानबारे धेरै चर्चा परिचर्चा भएका छन्। संविधान सभाले निर्माण गरेको यो संविधान कार्यान्वयनको छोटो अवधिमा नै धेरै मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुग्यो र अदालतले व्याख्यासमेत गर्ने अवसर पायो। पछिल्लो समय धारा…
Read More: अदालतले गरेको व्याख्याभन्दा धेरै आफू अनुकूल व्याख्या गर्दा समस्या भइरहेको छ »The Government of Nepal has finally constituted a Board to take responsibility for the development of infrastructure of the proposed University of Nepal (UoN), as per the University ofNepal Infrastructure Development Preparation Board Constitution Order,…
Read More: Mobilizing Resources For The University Of Nepal »मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यससँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूमाथि सर्वोच्च अदालतले अहिले निवेदकका तर्फबाट बहस सुनिरहेको छ। विपक्षीको बहस सुनेपछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा भङ्ग हुने वा नहुनेमा निर्णय…
Read More: प्रतिनिधिसभा विघटन: संविधानविद्का आँखामा अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने 'चार मुख्य विषय' »हाम्रो संविधानले संसदीय परिपाटीलाई आत्मसात गरेको छ। यसमा संसदीय परिपाटीका दुईवटा विषय रूपान्तरण गरिएको छ। पहिलो- व्यवस्था सबै हिसाबबाट संसदीय भए पनि स्वेच्छामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हटाइएको छ। त्यसरी हटाइनु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो…
Read More: देउवाको दाबीलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गर्नुपर्ने कुनै आधार छैन »हिब्रु बाइबलमा एउटा कथा छ । राजा सोलोमनको अदालतमा एउटा मुद्दा पर्छ । दुई महिलाले एउटा सानो नानीको आमा आफू भएकाले उसको संरक्षणको दाबी गर्छन् । राजालाई मुद्दा टुंग्याउन निकै गाह्रो पर्छ । उनको मनमा एउटा जुक्ति आउँछ । उनले ती दुई महिलासामु भन्छन्, ‘नानी कसको…
Read More: प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने अधिकार : राजा सोलोमनको न्यायको खोजी ! »Nepal promulgated a new Constitution in September 2015 following a long period of conflict, instability andlack of direction. The Constitution is a progressive document that declares the State’s commitment to ending all forms of discrimination and oppression…
Read More: Insight Into The Political Economy Of Nepal’s Development »अहिले संघीय संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउने समय हो। तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजन उल्लेख गर्दै समय तोकेरै प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेलामा विश्वासको मत लिने उहाँको अधिकार…
Read More: नैतिकता कसको खोज्ने? अध्यादेशबाट शासन गर्ने प्रधानमन्त्री कि असफल प्रतिपक्षको »मन्त्रिपरिषद गठनबारे संविधानको धारा ७६ का विभिन्न उपधारामा व्यवस्था गरिएको छ । अहिले म देखिरहेको छु, धेरै मानिसले ती उपधाराका आधारमा सरकार गठन प्रक्रिया उपधारा १ बाट २ मा पुग्यो, अब उपधारा २ बाट सम्भव नभए उपधारा ३ मा जान्छ, अनि त्यो पनि नभए उपधारा ५ अनुसार…
Read More: संसदले विकल्प दिन नसके यही सरकारले फेरि विघटन गर्न सक्छ »Renowned legal practitioner Kusum Shrestha passed away on November 7 at the age of 83. He had been suffering from asthma for some years and died after developing complications. Kusum is the Nepali word for China rose. Like the flower, Shrestha was a valuable…
Read More: The defence rests »हाम्रा आधारभूत कानूनी संस्थाहरू प्रजातान्त्रिक सड्न (डेमोक्रेटिक डिके) को बढ्दो जोखिममा छन् भन्ने तर्कमा सन्तुष्ट हो भने प्रस्तुत निवेदकलाई कसरी उपचार प्रदान गर्ने भन्नेमा सर्वोच्च अदालतले सोच्नुपर्छ। निवेदकको मागदाबी प्रमाणिक भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतलाई…
Read More: वामदेव गौतमको मुद्दा : संविधानको संरक्षण तथा पालनाका लागि नजर अदालतमा »The adjustment of staff of the unitary government as per the spirit of the constitution has remained an unsettled problem in the process of federalisation of the nation. Operationalisation of federal values in Nepal has been a top agenda of all provincial and…
Read More: Internalising Federal Values in Staff Adjustment »सरकार गठन भएपछि शुरूका दुई वर्षमा काम गर्नलाई आवश्यक पर्ने कार्यनीति केही स्पष्ट देखिन्थ्यो। काम गर्ने हुटहुटी थियो, तौरतरिका पनि मिलेका र त्यसतर्फ लक्षित देखिन्थे। तर, तेस्रो वर्ष शुरु हुँदै गर्दा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) आफैंभित्र देखिएको…
Read More: विपक्षी सुध्रिए नेकपाले अर्को पटक नपाउन सक्छ मौका »