Found 1,879 posts. Showing page 18.
पाँच महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि कोरोना महामारी खेपिरहेको मुलुक राजनीतिक रुपमा पनि अन्योलग्रस्त भएको छ । अघिल्लोपटक सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक धरातलमाथि प्रश्न उठाई विघटनको निर्णय बदर गरिदियो । यसपटक पनि…
Read More: ‘प्रतिनिधिसभामा वैकल्पिक सरकार गठनको अभ्यासै हुन पाएन’ »हिब्रु बाइबलमा एउटा कथा छ । राजा सोलोमनको अदालतमा एउटा मुद्दा पर्छ । दुई महिलाले एउटा सानो नानीको आमा आफू भएकाले उसको संरक्षणको दाबी गर्छन् । राजालाई मुद्दा टुंग्याउन निकै गाह्रो पर्छ । उनको मनमा एउटा जुक्ति आउँछ । उनले ती दुई महिलासामु भन्छन्, ‘नानी कसको…
Read More: प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने अधिकार : राजा सोलोमनको न्यायको खोजी ! »Nepal promulgated a new Constitution in September 2015 following a long period of conflict, instability andlack of direction. The Constitution is a progressive document that declares the State’s commitment to ending all forms of discrimination and oppression…
Read More: Insight Into The Political Economy Of Nepal’s Development »Constitution Watch Group has issued a press release condemning the dissolution of the House of Representatives. The group accused PM Oli, albeit indirectly, of attempting to capture state power. "At a time when unified attempt is expected in the House to…
Read More: Dissolution of Lower House condemned »संसद् अधिवेशन नचलेका बेला अति आवश्यक परेर कानुन संशोधन वा नयाँ कानुनी व्यवस्थाका लागि अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक अधिकार दुरूपयोग काठमाडौँ — लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली जनप्रतिनिधिमूलक थलोलाई…
Read More: अध्यादेशको शासन »KATHMANDU, May 26: The Constitution Watch Committee has concluded that the controversial move of Prime Minister K P Oli to dissolve parliament after he lost crucial vote of confidence in parliament has brought serious deviation in constitutional system,…
Read More: PM's repeated moves to dissolve parliament not good sign for democracy, constitutional system »Nepal’s politics is now back again to the chief justice’s court–the Supreme Court. As many as 146 members, who until Friday night were lawmakers, of the opposition alliance filed a joint petition at the Supreme Court with at least seven demands, including…
Read More: Opposition alliance moves court against House dissolution »संसद् नभएको अवस्थामा आपत्कालीन प्रयोजनका लागि अध्यादेश ल्याउने अभ्यास छ । असार मसान्तसम्म राजस्व उठाउन र खर्च गर्न सरकारलाई बाधा छैन । त्यसैले साउन १ बाट कार्यान्वयन हुने र प्रतिनिधिसभा ब्युँतने सम्भावनासमेत रहेकाले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने संविधान तथा…
Read More: कल्पनै नगरेको परिस्थितिमा कसरी ल्याउने बजेट ? »काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अन्योल देखिएको छ । संविधानमा बजेट ल्याउने दिन जेठ १५ मा संसद् नै नहुने, अब राष्ट्रिय सभामा मात्रै पेस गर्ने वा जेठ १५ को साटो…
Read More: कल्पनै नगरेको परिस्थितिमा कसरी ल्याउने बजेट ? »Prime Minister KP Sharma Oli on Thursday recommended that President Bidya Devi Bhandari initiate a process to appoint a new prime minister. President Bhandari promptly obliged. Experts on constitutional matters were quick to point out that in doing so, both…
Read More: With President’s complicity, Oli hammers another nail in the coffin of the constitution »संविधानविद् डा.विपिन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगरी अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनु व्यवहारिक नभएको टिप्पणी गरेका छन् । डा. अधिकारीले अहिलेको अवस्थामा कि प्रधानमन्त्रीले आफुले राजीनामा गरे सरह हो भनेर भन्नुपर्ने, कि त राष्ट्रपतिले पनि त्यसको…
Read More: प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगरी सरकार गठनको प्रक्रिया व्यवहारिक हुँदैन : डा. विपिन अधिकारी (भिडियोसहित ) »In what has been described by experts on constitutional affairs as an unconstitutional move, the President has given parties to form a new government under Article 76 (5). A statement from the Office of the President says the President calls upon parties to…
Read More: In what experts say violation of constitution, government recommends new process to form a new government »