Constitutional law, governance
and public policy
Articles, interviews and notes in English and Nepali.
1,879 entries
पाँच महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि कोरोना महामारी खेपिरहेको मुलुक राजनीतिक रुपमा पनि अन्योलग्रस्त भएको छ । अघिल्लोपटक सर्वोच्च अदालतले संवैधानि…
हिब्रु बाइबलमा एउटा कथा छ । राजा सोलोमनको अदालतमा एउटा मुद्दा पर्छ । दुई महिलाले एउटा सानो नानीको आमा आफू भएकाले उसको संरक्षणको दाबी गर्छन् । राजालाई मुद्दा टुंग्याउन निकै गाह्रो पर्छ । उनको मनमा…
Nepal promulgated a new Constitution in September 2015 following a long period of conflict, instability andlack of direction. The Constitution is a progressive document that declares the State’s …
Constitution Watch Group has issued a press release condemning the dissolution of the House of Representatives. The group accused PM Oli, albeit indirectly, of attempting to capture state power. …
संसद् अधिवेशन नचलेका बेला अति आवश्यक परेर कानुन संशोधन वा नयाँ कानुनी व्यवस्थाका लागि अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक अधिकार दुरूपयोग काठमाडौँ — लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल…
KATHMANDU, May 26: The Constitution Watch Committee has concluded that the controversial move of Prime Minister K P Oli to dissolve parliament after he lost crucial vote of confidence in parliame…
Nepal’s politics is now back again to the chief justice’s court–the Supreme Court. As many as 146 members, who until Friday night were lawmakers, of the opposition alliance filed a joint petition…
संसद् नभएको अवस्थामा आपत्कालीन प्रयोजनका लागि अध्यादेश ल्याउने अभ्यास छ । असार मसान्तसम्म राजस्व उठाउन र खर्च गर्न सरकारलाई बाधा छैन । त्यसैले साउन १ बाट कार्यान्वयन हुने र प्रतिनिधिसभा ब्युँतने …
काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अन्योल देखिएको छ । संविधानमा बजेट ल्याउने दिन जेठ १५ मा संसद् नै …
Prime Minister KP Sharma Oli on Thursday recommended that President Bidya Devi Bhandari initiate a process to appoint a new prime minister. President Bhandari promptly obliged. Experts on constit…
संविधानविद् डा.विपिन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगरी अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनु व्यवहारिक नभएको टिप्पणी गरेका छन् । डा. अधिकारीले अहिलेको अवस्थामा कि प्रधानमन्त्रीले आफुले राज…
In what has been described by experts on constitutional affairs as an unconstitutional move, the President has given parties to form a new government under Article 76 (5). A statement from the Of…