Found 1,879 posts. Showing page 17.
काठमाडौँ — राज्यका अंगहरूबीचको शक्ति सन्तुलन र स्वेच्छाचारितामा समेत निगरानीका लागि खडा गरिएका संवैधानिक आयोगहरू संविधानको मर्मविपरीत नियुक्ति भएका पदाधिकारीले भरिभराउ भएका छन् । कार्यकारीको स्वेच्छाचारितामा अध्यादेश ल्याएर संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा…
Read More: संसदीय प्रक्रिया मिचेर नियुक्ति »मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यससँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूमाथि सर्वोच्च अदालतले अहिले निवेदकका तर्फबाट बहस सुनिरहेको छ। विपक्षीको बहस सुनेपछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा भङ्ग हुने वा नहुनेमा निर्णय…
Read More: प्रतिनिधिसभा विघटन: संविधानविद्का आँखामा अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने 'चार मुख्य विषय' »The KP Sharma Oli government is a caretaker government. This is what the Supreme Court said on Tuesday, as it quashed appointments of 17 ministers and three ministers of state, citing Article 77 (3) of the constitution. Responding to six different petitions…
Read More: In a big blow to Oli, Supreme Court annuls appointments of 20 ministers »सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ र जेठ २७ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई एउटा अन्तरिम आदेशमार्फत् खारेज गरिदिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले त्यस बेला भएका मन्त्रीहरूको नियुक्ति…
Read More: सर्वोच्च अदालतः प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नियुक्त सबै मन्त्रीले काम गर्न नपाउने अन्तरिम आदेश »प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दामा सर्वोच्व अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले मुख्यत: दुईवटा जिकिर गरेको छ। पहिलो, राष्ट्रपतिलाई संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम-कारबाहीको विषयमा कुनै…
Read More: राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्चसामु गरेका दुई मुख्य जिकिर कति बलिया? »At a time when the Supreme Court has expedited hearing on the writ petitions against the dissolution of the House of Representatives, Speaker Agni Sapkota is busy holding one meeting after another to discuss the May 21 dissolution and the political situation…
Read More: Experts say Speaker discussing House dissolution is undemocratic »A week after the dissolution of the House of Representatives, a Constitutional Bench was constituted on May 28 to start hearing on the writ petitions against the dissolution. But two weeks since its constitution, the bench hasn’t formally started hearing the…
Read More: Bench-hunting sets a bad precedent for the judiciary, according to experts »१९ जेठ, काठमाडौं । खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने बजेटको घोषणा विवादित भएपछि बुधबार अर्थ मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दियो, नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न प्रतिवद्ध छ ।’ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश…
Read More: गिट्टी-वालुवा निकासीप्रति सरकार प्रतिवद्ध ? »हाम्रो संविधानले संसदीय परिपाटीलाई आत्मसात गरेको छ। यसमा संसदीय परिपाटीका दुईवटा विषय रूपान्तरण गरिएको छ। पहिलो- व्यवस्था सबै हिसाबबाट संसदीय भए पनि स्वेच्छामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हटाइएको छ। त्यसरी हटाइनु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो…
Read More: देउवाको दाबीलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गर्नुपर्ने कुनै आधार छैन »Thirteen years ago on this day Nepal was reborn. When Nepalis woke up on May 29, 2008, Nepal had become a republic. Late on May 28 night, the first meeting of the Constituent Assembly had voted to declare Nepal a fully federal democratic republic, ending the…
Read More: A fledgling republic and a vulnerable constitution »काठमाडौं । दोस्रो पटक संसद विघटन भएको विषय पनि अदालतमा पुगेपछि शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा यसमाथि सुनुवाई हुँदै थियो । शुरुमै रिट निवेदककर्ता वकिलहरुले बहस थालेका थिए । रिट निवेदनकर्ता आधा दर्जन वकीलले आफ्ना भनाइ सकाएर शुक्रबारको सुनुवाई करिब-करिब टुंगिदै…
Read More: संवैधानिक इजलासमा देखिएका तीन दृष्य- प्रहार बमकुमारलाई मात्रै कि राणा र केसीलाई पनि ? »काठमाडौं । संविधानविद् विपिन अधिकारीले संवैधानिक इजलासमा कुन न्यायाधीश रहने र को नरहने भन्ने कुरा झगडीया वकिलले प्रश्न उठाउन नपाइने टिप्पणी गरेका छन् । संवैधानिक इजलासमा नेकपा एकता बदर सम्बन्धी फागुन २३ को फैसला गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ रहन नैतिक रुपमा…
Read More: संसद विघटन र नेकपा एकता बदर सम्बन्धी फैसलाको साइनो छैन : विपिन अधिकारी »