नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । दुईपटकको संविधानसभा चुनाव र लामो राजनीतिक अन्तरसंघर्षपछि जारी भएको संविधानले समाजका सबै तप्कालाई सन्तुष्ट भने बनाउन सकेको छैन । संविधानले परिवर्तनका एजेन्डाका रूपमा स्थापित गरेका मुलभूत…
काठमाडौं : नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अन्ततः रोकिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको’ भनी फिर्ता पठाएको विधेयक संघीय संसद्ले हुबहु पारित गरी पठाएपछि प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी हुन्। संविधानको धारा…
काठमाडौं- सत्तारुढ पाँच दल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकाप्रति ससंकित बनेको छ। संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा ढिलाइ गरेपछि सत्ता गठबन्धन राष्ट्रपति भण्डारीप्रति ससंकित बनेको हो। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बाट दोस्रोपटक…
काठमाडौं । मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि दलहरुले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् । आयोगमा ६८ दलको तर्फबाट समानुपातिक उम्मेदवारका लागि बन्द सूची दर्ता भएको छ । दलहरुले यसपटक समानुपातिकमा यसअघि नपरेका उम्मेदवारलाई पठाएका…
अहिले बन्दसूचीमा देखिएको नाम सुन्दा दुःखद् छ । यदि यही तरिका रहने हो भने त समानुपातिक प्रणाली नै नराखे हुन्छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक भनेर ६०/४० को जुन अनुपात भनेर जस्तो उद्देश्य राखिएको छ, त्यो गरिरहनु जरुरत नै पर्दैन । संविधानले समानुपातिक प्रणालीको…
संविधानसभाले संविधान जारी गरेको सात वर्ष पूरा भयो। यो अवधिमा राज्यका तीनै अंग संविधानलाई दाउमा राखेर द्वन्द्वमा उत्रिए। राजनीतिक दलहरू सत्तालोलुपतामै बढी केन्द्रित भए। संविधान कार्यान्वयनमा भने उदासीन देखिएको विज्ञ बताउँछन्। भन्छन्, ‘तीनवटै अंगले शक्ति…
डा. विपिन अधिकारी संवैधानिक कानुनका विशेषज्ञ हुन्। काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कुल अफ लमा कानुनका प्राध्यापक डा. अधिकारीले संवैधानिक कानुनमा पीएचडी गरेका छन्। स्कुल अफ ल का संस्थापक डिन डा. अधिकारीसँग संविधान दिवसको सन्दर्भमा अन्नपूर्णकर्मी दिनेश गौतमले गरेको…
निलम्बनकै अवस्थामा सर्वाेच्च अदालत फर्कने ‘हर्कत’ गरेर अराजकता मच्चाउन खोजेको भन्दै सरकारले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सुविधा खोसेको छ । उनको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीलाई फिर्ता बोलाइएको छ भने बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाट पनि हटाउने तयारी…
निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाशीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किन खोजेपछि उत्पन्न परिस्थितिको "उपयुक्त समाधान खोज्नुपर्ने" संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले बताएका छन्। उनीहरूले सरकार तथा नेपाल बार एसोसिएसन लगायतले समाधानका लागि गर्न सक्ने कार्यबारे…
While the suspended chief justice argues the impeachment motion is now null and void with the end of the lower house’s term, some disagree. NHRC has weighed in as well. Suspended Chief Justice Cholendra Shumsher Rana’s attempt to return to the Supreme Court…
काठमाडौँ । आज मध्यरातदेखि प्रतिनिधि सभाको चालू कार्यकाल सकिँदै छ । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएसँगै नेपाल नागरिक एन संशोधन विधेयक के हुन्छ ? भन्ने आम चासो छ । २० भदौमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी…