Constitutional law, governance
and public policy
Articles, interviews and notes in English and Nepali.
1,879 entries
काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल शनिबार राति १२ बजेदेखि सकिँदैछ। सरकारले असोज १ गते राति १२ बजेबाट संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाट…
Constitutional expert Bipin Adhikari warns that the trust deficit between Sheetal Niwas and Baluwatar could be deleterious to political stability The relations between heads of state and governme…
स्व. बीपी कोइराला बन्दी अवस्थामा हुँदा भएको स्वतन्त्रता सेनानी प्याट्रिस लुमुम्बाको हत्या एउटा सन्सनीपूर्ण घटना थियो। उनको हत्याले बीपीलाई अत्यन्त उदास बनाएको देखिन्छ। बीपीसँगै सुन्दरीजलमा बन्दी …
काठमाडौं : निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि महाभियोग सिफारिश समितिमाथि छलफलकै क्रममा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने भएको छ। सरकारको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रयास असफल …
https://www.youtube.com/watch?v=ghBjfCJ0h0w&t=151s
मीठो बोली, सरल जीवन, बृहत् अध्ययन, स्वतन्त्र चिन्तन तथा विवेकको राजनीतिले नेपाली समाजमा प्रदीप गिरिको विशिष्ट पहिचान बनाएको छ। २०६५ चैतमा भाइ मनोज बरालको छोराको व्रतबन्धको पार्टी थियो। त्यहाँ सिर…
पछिल्लो समय वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा वा भनौं यसअघिका सभामुखहरुलाई पनि संसदीय प्रणालीमा सभामुखको भूमिका के हो भन्नेबारे एउटा पर्याप्त ओरियन्टेसन (अभिमुखीकरण) को खाँचो देखेको छु। अहिलेको …
They want to ignore her points of concern about discriminatory provisions in the Citizenship Bill draft. The House of Representatives is set to pass an amendment bill to the Citizenship Act of 20…
https://www.youtube.com/watch?v=SJVcTEglTag
Ruling party leaders say the government is not caretaker; opposition says otherwise. Experts are equally divided. After the announcement on August 4 of the federal and provincial polls for Novemb…
Some issues remain though including transitional justice act and seat-sharing, which leaders say will be sorted out. Amid speculations that elections could be postponed to February, the ruling co…
काठमाडौँ — तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएको विषय छानबिनका क्रममा कल डिटेल हेर्ने कि नहेर्ने भन्नेमा संसदीय विशेष समितिमै विवाद भएको छ । …