Found 1,879 posts. Showing page 41.
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहको पद पूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएसँगै सरकार र समितिबीच दूरी बढेको छ। आयोगले ५१५ स्थानीय तहमा विभिन्न पदका लागि ९ हजार १६१ कर्मचारी समावेशी…
Read More: लोकसेवा आवेदन विवाद : संसदीय समिति र सरकारको दूरी बढ्यो »‘सरकार कति सुन्न तयार छ ? संसद्लाई कति ‘रेस्पोन्स’ गर्छ ? त्यसले संसद्को कामकारबाहीलाई फरक पार्छ ।’ काठमाडौँ — ‘एउटा फुलस्टप, कमा र एक रुपैयाँको फेरबदल हुने होइन । हामी सांसद दिनभरि कराइरहेका छौं । राम्रा कुरा पनि उठ्छन् । तर, भूलसुधार हुँदैन, गरिँदैन । हुने…
Read More: 'संसद् गफ गर्ने अखडा मात्रै’ »काठमाडौँ — संवैधानिक कानुनविद् विपिन अधिकारीले सांसदले विकास बजेट परिचालन गर्न थाले उनीहरूको व्यावसायिक भूमिकामा कमी कमजोरी आउन थाल्ने बताएका छन् । सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र सम्बन्धित बजेट बढाउन माग गरिरहेका बेला उनले कान्तिपुरसँगकाे कुराकानीका क्रममा यसाे…
Read More: 'बजेट दिँदा सांसद नै कमजोर हुन्छन्' »KATHMANDU: Lawmakers have exerted pressure on the government to close the constituency development budget saying that it is irrelevant at a time when the local government is already in place. Both the lawmakers from the ruling and the opposition have called…
Read More: Constituency development budget unnecessary: Lawmakers »काठमाडौँ — संवैधानिक कानुनविद् विपिन अधिकारीले सांसदले विकास बजेट परिचालन गर्न थाले उनीहरूको व्यावसायिक भूमिकामा कमी कमजोरी आउन थाल्ने बताएका छन् । सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र सम्बन्धित बजेट बढाउन माग गरिरहेका बेला उनले कान्तिपुरसँगकाे कुराकानीका क्रममा यसाे…
Read More: 'बजेट दिँदा सांसद नै कमजोर हुन्छन्' - विपिन अधिकारी »Prime Minister (PM) KP Sharma Oli during the discussion on the government’s policies and programs in the federal parliament on May 7 claimed that provincial and local governments are not autonomous and are under the federal government instead. A few lawmakers…
Read More: PM must correct claims that provincial govts are under federal: CM Gurung »राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सरकारले हात हालेको करिब आधा दर्जनभन्दा धेरै आर्थिक सुधारसम्बन्धी नयाँ कानुन संग सम्बन्धित देखिन्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन अनि विदेशी लगानीसम्बन्धी ऐन…
Read More: राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धि विधेयक २०७५ »मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक निर्माणका क्रममा भएका यी घटनाक्रमले छर्लङ्ग पार्छ–सरकार पत्रकारितालाई ‘जिम्मेवार र मर्यादित बनाउने’ नाममा ‘नियन्त्रित प्रेस’ को अभ्यासमा अघि बढेको छ। संचार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले १४ माघ २०७५ मा ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल…
Read More: यसरी बन्यो मिडिया काउन्सिलको ‘कालो विधेयक’ »पत्रकारितालाई ‘जिम्मेवार र मर्यादित बनाउने’ नाममा सरकार ‘नियन्त्रित प्रेस स्वतन्त्रता’ को अभ्यासमा अघि बढेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक निर्माणका क्रममा भएका घटनाक्रमले छर्लङ्ग पार्छन्। संचार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले १४ माघ २०७५ मा ‘नेपाल मिडिया…
Read More: मिडिया काउन्सिल विधेयक: नियन्त्रणमुखी कानूनको अभ्यास »