Found 1,879 posts. Showing page 40.
नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा मुलुकले खेपेका सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक चुनौती, त्यससँग जुध्दाका अनुभव र मुलुकको नवीन संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत ठूलो ‘एजेन्डा’ मा निर्वाचित प्रथम प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीका विचारहरूको संकलन ‘दृष्टिकोण’ प्रकाशित…
Read More: पहिले सुदृढ संस्था »आन्तरिक राजस्व कार्यालयले निर्धारण गरेको अन्तःशुल्क विरुद्घ पाँच वर्षयता फरक–फरक अदालतमा मुद्दा दायर गरेर अन्तःशुल्क तिर्न अटेर गर्दै आएको गोर्खा ब्रुअरीको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ। ७ जेठ २०७६ मा आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले गोर्खा बु्रअरीलाई आर्थिक वर्ष…
Read More: गोर्खा ब्रुअरीको डेढ अर्बको विवाद »सामुदायिक वनको सफलताले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको नाम राखिरहेका बेला विज्ञहरुले सुझाव दिए, ‘नोट फलाउने वृक्ष रोपौं, हरियाली आफै बढ्छ ।’ विज्ञहरुले वृक्षरोपण अभियानलाई सफल बनाउन सशक्त प्राधिकरण गठन गर्न पनि सुझाव दिएका छन् । सरकारले असार १४ देखि लागु…
Read More: वृक्षरोपण वर्ष घोषणा: ‘हरियाली बढाउनेभन्दा नोट फलाउने वृक्ष रोपौं’ »गुठी व्यवस्थापनको अधिकारका विषयमा चर्चा गर्दा संविधानलाई हेर्नैपर्ने हुन्छ । संविधानले गुठीका विषय प्रदेश सरकारको अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छ । केही विषयमा संघीय सरकार नेतृत्वदायी भूमिकामा छ । त्यसो त संघीय सरकारले पनि संविधानअनुसार नै काम गर्नु पर्छ । संविधानले…
Read More: गुठी सम्बन्धि विधेयकको विषय: जग्गा बाँडेर भोट किन्ने दृष्टिकोण ? »के पी शर्मा ओली, दृष्टिकोण (काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, २०७६) (पुस्तक समिक्षा) सार्दुल भट्टराईद्वारा सम्पादित प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष श्री के पी शर्मा ओलीका विचारहरुको संगालो ‘‘दृष्टिकोण’’ नेपाली…
Read More: 'इन्स्टिट्युसन्स्' विना कुनै पनि विकास वा समृद्धिको आकांक्षा पूरा हुन सक्दैन »The government is preparing to allow infrastructure such as ropeways inside protected areas and buffer zones around it by passing a guideline against the provisions of the prevailing laws. The draft guideline to regulate tourism activities inside protected…
Read More: Govt preparing to flout law to allow cable cars to run inside protected areas »सरोकारवाला र विज्ञसँग व्यापक छलफल विना, पारदर्शितालाई लत्याउँदै निश्चित घेराभित्र कानूनको मस्यौदा गर्ने र हतार–हतार पारित गराउने प्रवृत्तिाले समस्या निम्त्याइरहेको छ। १७ वैशाख, २०७६ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले गुठी सम्बन्धी कानूनलाई…
Read More: कानून निर्माण:सरकारको अपारदर्शिता विधायिकाको बेवास्ता »On September 20, 2015, Nepal adopted a new constitution, federating the country into seven provinces with three tiers of government--federal, provincial and local. Two years later, a federal parliament and seven provincial assemblies were elected. As per the…
Read More: Delay in deciding names and capitals of four provinces raises concerns over federalism implementation »अक्सफोर्ड पुगेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई आश्वस्त पार्न खोजेका प्रम ओलीले देशभित्रै उठेका प्रश्न सुल्झाउन र परिस्थिति काबुभन्दा बाहिर जान नदिनका लागि नागरिक आवाज सुन्न ढिलो हुँदैछ। “प्रजातान्त्रिक अधिकारका लागि पाँच दशक संघर्षमा बिताएको र १४ वर्षसम्म कठोर…
Read More: एमाले–माओवादी एकीकरणपछि बनेको नेकपा नेतृत्वको सरकार: कताको यात्रा ? »प्रायः बुद्धिजीवीभन्दा हामीले बौद्धिकता भएको मान्छे बुझ्छौं। बुद्धिलाई जीवन चलाउनेका रूपमा व्यवसायीकरण गरेपछि बुद्धिजीवी नहुन पनि सक्छ। बुद्धिजीवी भनेको निरन्तर ‘क्रिटिकल थिंकिङ’ राख्ने मान्छे हो। ऊ विवेकले बोल्छ। अध्ययन–अनुसन्धानको ठूलो दायराबाट समाजका…
Read More: ‘क्रिटिकल थट’ बौद्धिक व्यक्तिको उपादेयता »काठमाडौं । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशन मान्न लोक सेवा आयोग बाध्य नहुने बताएका छन् । राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगको निर्णय निर्देशनका भरमा बदर गर्न नसक्ने पनि बताए । “लोकसेवा आयोग स्वतन्त्र आयोग हो ।…
Read More: ‘राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशन क्षेत्राधिकारभित्रै, तर लोकसेवा आयोग मान्न बाध्य छैन’ »काठमाडौँ — स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि निकालिएको विज्ञापन रद्द गर्न लोकसेवा आयोगलाई कानुनी जटिलता देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रद्द गर्न सरकार र आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा पदपूर्तिका लागि…
Read More: विज्ञापन रद्द गर्न कानुनी जटिलता »