पहिले सुदृढ संस्था
नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा मुलुकले खेपेका सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक चुनौती, त्यससँग जुध्दाका अनुभव र मुलुकको नवीन संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत ठूलो ‘एजेन्डा’ मा निर्वाचित प्रथम प्रधानमन्त्री…
Constitutional law, governance
and public policy
Articles, interviews and notes in English and Nepali.
1,879 entries
नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा मुलुकले खेपेका सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक चुनौती, त्यससँग जुध्दाका अनुभव र मुलुकको नवीन संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत ठूलो ‘एजेन्डा’ मा निर्वाचित प्रथम प्रधानमन्त्री…
आन्तरिक राजस्व कार्यालयले निर्धारण गरेको अन्तःशुल्क विरुद्घ पाँच वर्षयता फरक–फरक अदालतमा मुद्दा दायर गरेर अन्तःशुल्क तिर्न अटेर गर्दै आएको गोर्खा ब्रुअरीको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ। ७ जेठ २०७६ मा …
सामुदायिक वनको सफलताले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको नाम राखिरहेका बेला विज्ञहरुले सुझाव दिए, ‘नोट फलाउने वृक्ष रोपौं, हरियाली आफै बढ्छ ।’ विज्ञहरुले वृक्षरोपण अभियानलाई सफल बनाउन सशक्त प्राधिकर…
गुठी व्यवस्थापनको अधिकारका विषयमा चर्चा गर्दा संविधानलाई हेर्नैपर्ने हुन्छ । संविधानले गुठीका विषय प्रदेश सरकारको अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छ । केही विषयमा संघीय सरकार नेतृत्वदायी भूमिकामा छ । त्यसो…
के पी शर्मा ओली, दृष्टिकोण (काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, २०७६) (पुस्तक समिक्षा) सार्दुल भट्टराईद्वारा सम्पादित प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष श्री क…
The government is preparing to allow infrastructure such as ropeways inside protected areas and buffer zones around it by passing a guideline against the provisions of the prevailing laws. The dr…
सरोकारवाला र विज्ञसँग व्यापक छलफल विना, पारदर्शितालाई लत्याउँदै निश्चित घेराभित्र कानूनको मस्यौदा गर्ने र हतार–हतार पारित गराउने प्रवृत्तिाले समस्या निम्त्याइरहेको छ। १७ वैशाख, २०७६ मा भूमि व्यवस…
On September 20, 2015, Nepal adopted a new constitution, federating the country into seven provinces with three tiers of government--federal, provincial and local. Two years later, a federal parl…
अक्सफोर्ड पुगेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई आश्वस्त पार्न खोजेका प्रम ओलीले देशभित्रै उठेका प्रश्न सुल्झाउन र परिस्थिति काबुभन्दा बाहिर जान नदिनका लागि नागरिक आवाज सुन्न ढिलो हुँदैछ। “प्रजातान्त्रिक अ…
प्रायः बुद्धिजीवीभन्दा हामीले बौद्धिकता भएको मान्छे बुझ्छौं। बुद्धिलाई जीवन चलाउनेका रूपमा व्यवसायीकरण गरेपछि बुद्धिजीवी नहुन पनि सक्छ। बुद्धिजीवी भनेको निरन्तर ‘क्रिटिकल थिंकिङ’ राख्ने मान्छे हो…
काठमाडौं । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशन मान्न लोक सेवा आयोग बाध्य नहुने बताएका छन् । राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगको निर्णय निर्देशनका भर…
काठमाडौँ — स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि निकालिएको विज्ञापन रद्द गर्न लोकसेवा आयोगलाई कानुनी जटिलता देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रद्द गर्न सरकार र आयोगलाई न…