Writings

Articles, interviews and notes in English and Nepali.

1,879 entries

न्यायिक समितिको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड

स्थानीय तहहरूमा रहेका न्यायिक समितिहरूको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । साउन ३२ गते रूकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसिकोट खलङ्गामा काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल र इ

Building District Coordination Committees

It is important to review the situation and adopt an effective, yet a cautious, approach to the roles of the DAs and the DCCs in order to expedite the process of their development and institution

ट्रेड युनियन: राजनीतिक दलआबद्ध सरकारी कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने विषयमा विवाद

निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन राख्न हुने वा नहुने विषयमा फेरि बहस सुरु भएको छ। बुधवार संसद्‌को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेय

अदालतविरुद्ध टिप्पणी गरे सरकार नै कमजोर हुन्छ

साउन २३, २०७६ नेपालमा न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच प्राय: खराब सम्बन्ध देखिन्छ। हुन त शक्ति पृथकीकरणको अवधारणाअनुसार दुवै निकायको छुट्टाछुट्टै क्षेत्राधिकार हुने भएकाले कतै न स्वार्थको टकराव हुनु

Call to let local levels decide names, HQ

LAWYERS QUESTION FEDERAL GOVT’S INTERFERENCE IN THE MATTER The federal government has been changing headquarters and names of local governments violating principles of federalism and lawyers are

सम्पादक बोलाएर प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले पोखे महाअभियोगबारे असन्तुष्टि

विचाराधीन मुद्दामा न्यायाधीशहरूले दिए राय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडाले न्यायाधीशमाथिको महाअभियोगबारे असन्तुष्टि जनाएका छ

‘सत्य निरूपण असफल’

काठमाडौँ — सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) मार्फत मानव अधिकार उल्लंघनका अपराधमा न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपाल असफल भएको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले निष्कर्ष निक

संसदीय सर्वोच्चताः विपक्षमा सभामुख कि कांग्रेस–राजपा ?

काठमाडौं । ‘संसदीय सर्वोच्चता कायम गर’ भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र अर्को प्रतिपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टीले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ४० मिनेट निरन्तर नाराबाजी गरे । नाराबाजीबीच पन

गोर्खा ब्रुअरी अन्तःशुल्क प्रकरण: ८८ करोड असुल्ने बाटो खुल्यो

कर नतिर्न उच्च अदालत धाउने गोर्खा ब्रुअरी प्रा.लि. को प्रपञ्चलाई सहयोग पुग्ने गरी आदेश दिने न्यायाधीशमाथि नै छानबिन गर्ने सर्वोच्चको आदेशले न्यायालयप्रतिको विश्वास बढाएको छ। ८ साउनमा सर्वोच्च अदा

चोरबाटोबाट राष्ट्रिय निकुञ्जमा केबलकार चलाउने तयारी

१३ असार, काठमाडौं । सरकारले कानूनविपरीत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा केवलकार, रोपवे लगायतका भौतिक संरचना निर्माणको अनुमति दिने तयारी गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संरक्षित क्ष