Found 1,879 posts. Showing page 39.
स्थानीय तहहरूमा रहेका न्यायिक समितिहरूको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । साउन ३२ गते रूकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसिकोट खलङ्गामा काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल र इन्सेक रूकुम पश्चिमले आयोजना गरेको न्यायिक समितिसम्बन्धी कानुनी…
Read More: न्यायिक समितिको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड »It is important to review the situation and adopt an effective, yet a cautious, approach to the roles of the DAs and the DCCs in order to expedite the process of their development and institutionalization The Government of Nepal and the concerned provincial…
Read More: Building District Coordination Committees »निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन राख्न हुने वा नहुने विषयमा फेरि बहस सुरु भएको छ। बुधवार संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन राख्ने वा…
Read More: ट्रेड युनियन: राजनीतिक दलआबद्ध सरकारी कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने विषयमा विवाद »साउन २३, २०७६ नेपालमा न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच प्राय: खराब सम्बन्ध देखिन्छ। हुन त शक्ति पृथकीकरणको अवधारणाअनुसार दुवै निकायको छुट्टाछुट्टै क्षेत्राधिकार हुने भएकाले कतै न स्वार्थको टकराव हुनु पनि स्वाभाविक हो। तर, यस्ता विषयहरूमा दुई अंगहरू मैदानमै…
Read More: अदालतविरुद्ध टिप्पणी गरे सरकार नै कमजोर हुन्छ »LAWYERS QUESTION FEDERAL GOVT’S INTERFERENCE IN THE MATTER The federal government has been changing headquarters and names of local governments violating principles of federalism and lawyers are demanding that laws allowing the federal government to exercise…
Read More: Call to let local levels decide names, HQ »विचाराधीन मुद्दामा न्यायाधीशहरूले दिए राय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडाले न्यायाधीशमाथिको महाअभियोगबारे असन्तुष्टि जनाएका छन्। न्यायपालिकाको चौंथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाबारे बिहीबार…
Read More: सम्पादक बोलाएर प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले पोखे महाअभियोगबारे असन्तुष्टि »काठमाडौँ — सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) मार्फत मानव अधिकार उल्लंघनका अपराधमा न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपाल असफल भएको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् । एमनेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट…
Read More: ‘सत्य निरूपण असफल’ »काठमाडौं । ‘संसदीय सर्वोच्चता कायम गर’ भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र अर्को प्रतिपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टीले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ४० मिनेट निरन्तर नाराबाजी गरे । नाराबाजीबीच पनि सभामुख कृष्णबहादुर महराले बैठक सञ्चालन गर्ने प्रयास जारी राखे…
Read More: संसदीय सर्वोच्चताः विपक्षमा सभामुख कि कांग्रेस–राजपा ? »कर नतिर्न उच्च अदालत धाउने गोर्खा ब्रुअरी प्रा.लि. को प्रपञ्चलाई सहयोग पुग्ने गरी आदेश दिने न्यायाधीशमाथि नै छानबिन गर्ने सर्वोच्चको आदेशले न्यायालयप्रतिको विश्वास बढाएको छ। ८ साउनमा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत पोखराको ‘अन्तरिम आदेश’ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न…
Read More: गोर्खा ब्रुअरी अन्तःशुल्क प्रकरण: ८८ करोड असुल्ने बाटो खुल्यो »As the country continues to reel from floods and landslides that have left at least 70 dead, the House of Representatives meeting has been postponed by nine days following a dispute over who should address the House first. The opposition parties, who…
Read More: House meeting postponed after dispute arises over who should speak first »If the government curtailed the rights of the NHRC, civil society would take to the streets Former chief justices, civil society members and legal eagles today said they would not accept it if the bill registered in the Parliament to amend the National Human…
Read More: Bill that curtails NHRC’s rights not acceptable, say former chief justices »१३ असार, काठमाडौं । सरकारले कानूनविपरीत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा केवलकार, रोपवे लगायतका भौतिक संरचना निर्माणको अनुमति दिने तयारी गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्यटकीय सेवा सञ्चालन तथा नियमन गर्ने सम्बन्धी…
Read More: चोरबाटोबाट राष्ट्रिय निकुञ्जमा केबलकार चलाउने तयारी »