कायममुकायम प्रधानन्याधीशका रुपमा काम गरिरहेका र संवैधानिक परिषदले प्रधानन्याधीशमा सिफारिस गरेका दिपकराज जोशीको नियुक्तिलाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा निर्णय लिने जिम्मेवारी पाएको संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिले सुनवाई गरिसकेपनि निर्णय गर्न सकेको छैन I…
Nepal and China have formed a joint technical team to expedite the construction of the first ever cross-border transmission line between these two countries. The 400 kV trans-Himalayan power line is expected to link Rasuwagadhi and Kerung across the Nepal…
दुईतिहाइ बहुमतको शत्तिशाली सत्ता पाँच महीनामै घेराबन्दीमा पर्न थाल्नुको अर्थ हो – असफल हुने सुविधामा नरहेका प्रधानमन्त्री ओली आफैंलाई चिन्न ढिलो गर्दैछन्। पछिल्लो दुई वर्षयता सधैं आशावादी र आत्मविश्वासी हाउभाउमा देखिंदै आएका प्रधानमन्त्री एवम् नेपाल…
Legal education has been an important challenge in Nepal. Different law schools in the country have different programs for the undergraduate and graduate legal studies. Kathmandu University School of Law (KUSL) at Dhulikhel, the youngest law school in the…
काठमाडौँ — नागरिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मौलिक हक संविधानको मूल मर्म मानिन्छ, जसलाई राज्यले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । तर, नेपालको संविधानले मौलिक हकहरू तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान राख्यो । तीनवर्षे समयसीमा आउन पनि…
काठमाडौँ — पूर्वसंवैधानिक पदाधिकारीलाई राजदूत नियुक्त गर्दा संविधानत: स्वार्थ बाझिने हुनाले पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतको राजदूतमा गरिएको सिफारिसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव संवैधानिक मामिलाका जानकारहरूले दिएका छन् । भारतको राजदूतमा…
काठमाण्डु, ३१ असार– संविधानको धारा ९१ (२) मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ ।’ त्यस्तै, प्रदेशसभाको हकमा पनि संविधानको धारा १८२ (२) ले प्रस्टसँग प्रदेशसभाको सभामुख वा उपसभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने…
नेपालका सरकारी तथा सरकारी लगानी भएका संस्थाहरुको खरिदलाई व्यवस्थित तथा पारदर्शि बनाउनको लागी मिति २०६३।०९।३० मा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बनाइ को हो । यस ऐनमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी ७३ दफाहरू रहेका छन् । यसको कार्यन्वयनमा सहजताका लागी मिति २०६४।०५।०३ मा नेपाल…
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ व्यवस्थापिका–संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको छ । व्यवस्थापिका–संसद् नियमावलीको नियमित प्रावधानलाई निलम्बन गरी सरकारले गत कात्तिक महिनामा जारी भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सो विधेयक…
सत्तारुढ नेकपाको २१ असार ०७५ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले स्थायी समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई कडा निर्देशन दिए, तर त्यसका पछाडि कुनै ठूलो कारण भने थिएन । सरकारमा नरहेका स्थायी…
A paper presented at the International Conference on Legal Challenges for Stronger Economic Cooperation in Asia June 27-29, 2018 Ulaanbaatar and Terelji, Mongolia Organized by: Asia Legal Information Network (ALIN), National Legal Institute of Mongolia…