Found 1,879 posts. Showing page 84.
In a surprising move, two major ruling parties on Sunday registered an impeachment motion against Chief Justice Sushila Karki in the Legislature-Parliament, accusing her of interfering in the executive’s decision-making and working against the principle of…
Read More: Impeachment motion against CJ Karki »As the date for local elections approaches, the Nepalese political parties are bracing for a constitutional battle. The government has decided to put the fresh constitution amendment proposal to a vote today (Sunday) amidst a strong protest of the opposition.…
Read More: Statute Amendment Proposal: Risk of Horse-trading in Parliament »पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती, सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी, निलाम्बर आचार्य, स्थानीय शासनविद् मुक्ति रिजाल, डा. श्याम भुर्तेल, हिक्मत बिष्ट, कृष्ण सापकोटालगायतले बिहीबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित आयोगका पदाधिकारीलाई भेटेर…
Read More: दुई चरणले आशंका: प्रबुद्ध वर्ग »During the meeting, former chief elections commissioners, Nilkantha Uprety, Surya Prasad Shrestha, constitutional experts Nilamber Acharya and Bipin Adhikari, local development experts Shyam Bhurtel, Hikmat Bista, Mukti Rijal and Krishna Prasad Sapkota drew…
Read More: Civil society raises concern over election code of conduct violation »Former CEC Neel Kantha Uprety and Surya Prasad Shrestha, legal experts Bipin Adhikari, Nilamber Acharya and local governance experts Krishna Prasad Sapkota, Mukti Rijal, Shyam Bhurtel and Hikmat Bista had reached the EC headquarters demanding that the…
Read More: Experts say 2-phase polls will be against electoral principles »Along with Upreti, former CEC Surya Prasad Shrestha, former chief of the Constitutional Committee of the first Constituent Assembly Nilamber Acharya, constitutional expert Bipin Adhikari, local self-governance experts — Hikmat Bista, Shyam Bhurtel, Mukti…
Read More: Ex-CECs concerned about government decision »आफूले दिएको सुझाव सुनाउदै संविधानविद विपिन अधिकारीले भने, ‘निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको अवस्थामा निर्वाचन कार्यान्वयन गर्ने बाहेकका अन्य गतिविधि गर्न हुँदैन । मतदातालाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्नु हुँदैन भन्ने प्रष्ट हुँदाहुँदै…
Read More: संविधानविदको रायः संविधान संशोधन निर्वाचन आचारसंहिता विपरित »नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटा, पुर्व अध्यक्ष, जिल्ला विकास समिति महासंघ, श्री निलकण्ठ उप्रेती, पुर्व प्रमुख आयुक्त, निर्वाचन आयोग, श्री निलाम्वर आचार्य, पुर्व अध्यक्ष, पुर्व संवैधानिक समिति, संविधानसभा, डा. मुक्ति रिजाल, स्थानीय…
Read More: स्वच्छ एवं निस्पक्ष निर्वाचनकालागी बैशाख ३१ गतेका लागि घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन सोहि मितिमा समग्र रुपमा पुर्व घोषणा बमोजिमनै हुनुपर्दछ »काठमाडौं– स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने नाममा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक, संवैधानिक र प्रावधिक जटिलताको गाँठो नफुकाईकन दोस्रो चरणको चुनाव मिति घोषणा गरी आफैले जटिलता निम्त्याएको छ । राजनीतिक, संवैधानिक र प्रावधिक अन्योललाई सरकारले तत्काल अन्त्य…
Read More: स्थानीय निर्वाचनः जटिलता थप्दै सरकार »वैशाख १२, २०७४- सरकारले सोमबार संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक संसदमा पेस गरेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमसहितका तराई केन्द्रित दलको माग सम्बोधन गर्न सरकारले सदनमा पेस गरेको विधेयकमाथि मंगलबारदेखि सैद्धान्तिक छलफल हुँदैछ । सदनले उक्त…
Read More: के छ नेपालको संविधान दोश्रो संशोधन बिधेयक २०७४ मा ? »सोमबार, ११ बैशाख २०७४, १२ : ११ | अर्जुन सुवेदी शासकीय स्वरुप परिवर्तनका लागि पहिलो सर्त भने निर्वाचन नै भएको छ । त्यसमा पनि घोषणा भइसकेको स्थानीय तहको चुनावलाई नै सबैले शासकीय स्वरुप परिवर्तनको पहिलो सर्त मानेका छन् । शासकीय स्वरुप परिवर्तन हुनु भनेको नयाँ…
Read More: परिवर्तन हुँदै शासकीय स्वरुप »सोमबार, ११ बैशाख २०७४, १३ : २९ | प्रकाश तिमल्सिना ‘जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र विश्वको बदलिँदो चासो सम्बोधन गर्न विश्वले नेपालको संविधानबाट सिक्नुपर्ने विषय समावेश गरिएका छन्,’ संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘सबैभन्दा पछाडि संविधान बनेकाले नयाँ…
Read More: कार्यान्वयनमा संविधानका उपलब्धि »