Constitutional law, governance
and public policy
Articles, interviews and notes in English and Nepali.
1,879 entries
सरकार र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाबीच भएको एकतर्फी सहमतिअनुसार दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ गते हुने जानकारी दिइएको छ । पहिलो चरणमा वैशाख ३१ गते प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा मात्र निर्वाचन हुनेछ र प्रदेश…
कुल जनसंख्याको ०.५० प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएको समुदायलाई सरकारले अल्पसंख्यकको सूचीमा राखेको छ । जसअनुसार नेपालका एक सय २५ मध्ये ९८ जाति अल्पसंख्यक सूचीमा परेका छन्। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावअनु…
As the date for local elections approaches, the Nepalese political parties are bracing for a constitutional battle. The government has decided to put the fresh constitution amendment proposal to …
प्रधानमन्त्री दाहालको स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने प्रस्ताव यस सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउबाकै अघिल्लो प्रस्ताव को पुनरावृत्ति हो । किन यो प्रस्ताव घुमिफिरी पुनः आउ…
Eighteen months after the promulgation of the new constitution in September 2015, political parties have still not been able to resolve key issues. The attempt to amend the constitution for the s…
Eighteen months after the promulgation of the new constitution in September 2015, political parties have still not been able to resolve key issues. The attempt to amend the constitution for the s…
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा हाल स्थिर रहेको नेपालको संविधान (दोश्रो संशोधन) बिधेयक २०७३ को ठाँउमा नया परिमार्जित विधेयक प्रस्तुत गर्ने आफ्नो सोंच सार्वजनिक गर्नु भएको छ । यसबारे प्रधानम…
निर्वाचन आयोगले नेपालको संविधान बमोजिम तीन तहको संघियता अन्तर्गतको तेश्रो तहका रुपमा ३१ वैशाख २०७४ मा गर्न लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न योग्य देशभर कूल १ करोड ४० लाख ५४ हजार ४ सय २२ …
अहिले चलिरहेको निर्वाचन भर्सेस संविधान संशोधनको रस्साकस्सी के हो ? निर्वाचन भनेको सरकारको छनोटको कुरा होइन, सरकारको बाध्यता र नागरिकको अधिकार हो । त्यो बाध्यता बुझ भनेर नै ७ माघ २०७४ को समयसीमा द…
Adhikari currently leads Kathmandu University School of Law as its Dean and academic leader. Even though his forte lies in constitutional law and legal reform issues, he keeps good interest in ec…
संविधानका विवादित विषयमध्ये प्रदेशको सीमांकनबाहेक भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको व्यवस्थामा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकारको प्रस्तावमा छलफल हुदैंछ । सबैभन्दा बढी विवादमा…
चैत्र ९, २०७३ - व्यवस्थापिका–संसद्ले समानुपातिक निर्वाचनमा ३ प्रतिशत न्यूनतम मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) सहितको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक २०७३ बहुमतले पारित गरेको छ । पारित विधेयकको दफा २२ मा प्रतिनिधि …