Archives

Found 1,879 posts. Showing page 86.

स्थानीय तह बनिसक्यो, कानुन बनेको छैन

सरकारले वैशाख ३१ गतेका लागि स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोकेको भए पनि स्थानीय तह सञ्चालनका लागि कानुन बन्न ढिलाई भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भए पनि यसको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कानुन अझै बनेको छैन। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहलाई सरकारको…

Read More: स्थानीय तह बनिसक्यो, कानुन बनेको छैन »

वैशाख ३१मा ३६ हजार ७ सय प्रतिनिधि निर्वाचित हुने

आउने वैशाख ३१मा हुने स्थानीय निर्वाचनमा करिब ३६ हजार सात सय जना निर्वाचित हुने भएका छन्।निर्वाचन आयोगले ७४४ स्थानीय तहमा ३६ हजार ६३९ पदको निर्वाचन गराउने तयारी अगाडि बढाएको जानकारी दिएको छ। यो निर्वाचनमा नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख गरी ७२६ जना निर्वाचित…

Read More: वैशाख ३१मा ३६ हजार ७ सय प्रतिनिधि निर्वाचित हुने »

स्थानीय तह कार्यान्वयन: ७ सय ४४ स्थानीय निकायको व्यवस्था

फाल्गुन २७, २०७३- सरकारले शुक्रबारबाट ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषदो फागुन २२ को निर्णय फागुन २७ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि स्थानीय तहको व्यवस्था लागू भएको हो । यसअघि स्थानीय निकायमा रहेका गाविस र नगरपालिकाहरू स्थानीय तहमा…

Read More: स्थानीय तह कार्यान्वयन: ७ सय ४४ स्थानीय निकायको व्यवस्था »

स्थानीय तह - जनताको घरदैलोको सरकार

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनेको छ । संविधानमा नेपाल सरकारले आफै वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने उल्लेख गरिएको छ । तर प्रदेश र स्थानीय…

Read More: स्थानीय तह - जनताको घरदैलोको सरकार »

वैशाख ३१ को निर्वाचनमा ३६ हजार जनप्रतिनिधि चुनिने

आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा ३६ हजारभन्दा धेरै जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन्। स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले सरकारलाई माघ अन्तिम साता बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा ३४ हजार भन्दा बढी प्रतिनीधि चुनिन्छन्। तर सरकारले दुई नम्बर प्रदेशमा…

Read More: वैशाख ३१ को निर्वाचनमा ३६ हजार जनप्रतिनिधि चुनिने »

यस्ता छन निवार्चन सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाः थ्रेस होल्ड १.५, धरौटि फिर्ता नहुने, एक क्षेत्रबाट मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा एक उम्मेदवारले एक क्षेत्रबाट मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने कानुन प्रस्ताव गरेको छ। ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा आयोगले दुई वा धेरै ठाउँमा उम्मेद्वारी दिन…

Read More: यस्ता छन निवार्चन सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाः थ्रेस होल्ड १.५, धरौटि फिर्ता नहुने, एक क्षेत्रबाट मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने »

प्रश्न गर्नेलाई प्रहार

संस्था दर्ता ऐन लागू भएको आव २०३४/३५ मा नेपाल परिवार संघ, महेन्द्र ट्रष्टलगायत १७ वटा गैसस दर्तामा भएकोमा २०४७/४८ मा त्यो संख्या ३९३ पुग्यो। नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा १७ ले नागरिकको राजनीतिक दल, संघ र संस्था खोल्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यो…

Read More: प्रश्न गर्नेलाई प्रहार »

न्यायालयमाथि सुनियोजित हमला

संविधानविद् विपिन अधिकारी न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारी वकीलहरू समान रूपमा नसमेटिंदा टिप्पणी गर्न नमिल्ने नभए पनि टिप्पणी गर्ने नाममा अदालत बहिष्कार र अदालतको गरिमामाथि नै असर पार्ने काम हुनु विडम्बना भएको ठान्छन् । “सरकारी वकीलहरू न्यायाधीश नभए पनि हुन्छ भन्ने…

Read More: न्यायालयमाथि सुनियोजित हमला »