Constitutional law, governance
and public policy
Articles, interviews and notes in English and Nepali.
1,879 entries
मंसिर ४, २०७३- सरकारले संघीय गठबन्धनमा आबद्ध मधेसी मोर्चासँग सहमति नजुटे पनि मंसिर ८ गतेभित्रै संविधान संशोधनको विधेयक संसद्मा दर्ता गराउने भएको छ । प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चासँग मंसिर ६ र ७ गत…
मंसिर ३, २०७३- रामेछाप दोरम्बा गाविसका दुई दर्जन नागरिक बिहीबार अपराह्न स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगका पदाधिकारीसमक्ष आयोगले कार्यविधि मिचेर काम गरिरहेको गुनासो चर्को स्वरमा पोखिरहेका थिए । सर्वदली…
मंसिर ३, २०७३- तीन दल बैठक १. प्रदेशको सीमा फेरबदल २. नागरिकता ३. राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व ४. भाषासम्बन्धी विषय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मधेसी जनजातिलगायतको माग सम्बोधन गरी निर्वाचनमा ज…
नवलपरासीमा १५ वटा स्थानीय तह बनाउन राजनीतिक दलबीच अघि सारिएको प्रस्तावमा दलबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समिति नवलपरासीका अनुसार जिल्लामा सात नगरपालिका र आठवटा …
कांग्रेस–माओवादीको सत्ता टिकाउने, मधेशी मोर्चाको भोट ब्यांक जोगाउनेलगायतका दृश्य–अदृश्य स्वार्थबाट गर्न लागिएको संशोधनले गतिशील साझ दस्तावेज बन्नुपर्ने संविधानलाई थप जर्जर र कमजोर बनाउने देखिन्छ …
सरकार वैवाहिक अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सुरक्षा निकाय प्रमुख बन्न रोक लगाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने सरकारी तयारी छ। यसैगरी प्रधानमनन्त्री दाहालले प्रदेश विव…
सरकार गठन भएको सय दिनको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धमा गरेका प्रमुख कामहरु निम्न बमोजिम उल्लेख गर्नु भएको छ: – नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधेय…
हिजो बेलुका कान्तिपुर दैनिक लगायतका सञ्चारमाध्यममा सरकारले तयारी गरिरहेको भनिएका चारवटा विषय समेटिएको नेपालको नया संविधान संशोधन प्रस्तावसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक भएपछी पनि यो आम चाँसोक…
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारबारे संविधानमै स्पष्ट छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो पद र कानुनी अख्तियारीको दुरुपयोग वा अनियमितता गरेमा अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चला…
Under Nepal's new constitution, pushed through in September 2015, people have the right to practice their religion but are barred from proselytizing. In fact, the charter implies that the country…
गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मोर्चाबाट प्रस्तावित मधेस आन्दोलनसँग जोडिएका ४ सय ५० मध्ये ३ सय ७४ को मुद्दा फिर्ता हुने राजनैतिक घोषणा गर्नु भएको छ । गृह मन्त्रालयले आफ्नो अठोट सार्वजनिक गरे पनि मु…
संविधानविद्हरूका अनुसार, कतिपय मुलुकका संविधान र कानुनमा महाभियोग, मृत्युदण्डजस्ता कडा व्यवस्थाहरू राखिए पनि तिनको कार्यान्वयन विरलै हुन्छ । सामान्य विवाद वा आरोपका पक्षमा संसद्को दुई तिहाइ बहुमत…