Found 1,879 posts. Showing page 90.
व्यवस्थापिका संसदमा आजदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमान सिंह कार्की विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग सम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल हुने भएको छ । गत हप्ता नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेका १ सय ५७ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर संसदमा पेश…
Read More: ‘महाअभियोग लगाउने अधिकार सांसदलाई मात्रै छ’ »स्वतन्त्र संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा असोज ३, २०७३ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछी नेपालमा पहिलोपल्ट संवैधानिक अंगहरुको संवैधानिक अधिकारका सिमाहरु के के हुन् भन्ने बारेमा…
Read More: अख्तियार प्रमुख विरुद्धको महाभियोग कार्यवाहीका कानूनी पक्षहरु »KATHMANDU, Oct 20: Should suspended chief commissioner of the Commission for Investigation of Abuse of Authority (CIAA) Lokman Singh Karki step down voluntarily as he faces serious allegations in the impeachment motion registered against him in Parliament?…
Read More: Karki should quit voluntarily: Ex-NBA official »राजनीति र समाजलाई बाटो देखाउने ‘पब्लिक इन्टेलेक्चुअल’ हरूले नै बाटो बिराएको टिप्पणी भइरहँदा क्षमतावान नयाँ पुस्ताको उपस्थितिले नेपाली बौद्धिक समुदाय बलियो बन्ने सम्भावना देखाएको छ । - Read the Cover Story Here संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी संवैधानिक कानूनसँगै…
Read More: हाम्रा बौद्धिक: सन्तुलनका पर्याय - विपिन अधिकारी »सत्तारुढ गठबन्धनको एक घटक नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीच राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयकमा न्यूनतम ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रावधान राख्ने विषयमा अनौपचारिक सहमति बनेको छ। अहिलेसम्म दलभित्र थ्रेसहोल्डको…
Read More: न्यूनतम ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रावधान राख्ने विषयमा अनौपचारिक सहमति ? »सरकारले निर्वाचनसँग सम्बन्धित तीन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको छ: राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक, २०७३, मतदाता नामावलीसम्बन्धी विधेयक, २०७३ र निर्वाचन आयोग विधेयक, २०७३ । यि मूल विधेयकहरु पारित भएपछि निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन तयारीका लागि आवश्यक मार्गप्रशस्त…
Read More: निर्वाचनसम्बन्धी तीन विधेयक संसदमा प्रस्तुत »स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारणको काम नटुङ्गिञ्जेल सम्म नया संविधान अन्तर्गतको निर्वाचन कार्यक्रमले दिशा लिन नसक्ने अहिलेको परिस्थितिमा स्थानीय तह निर्धारण आयोगलाइ नेपाल सरकारको राजनीतिक सहयोग अत्यावश्यक भै सकेको छ । मिति २०७३/६/१२ को संघिय मामिला तथा…
Read More: स्थानीय तह पुनर्संरचना - मापदण्ड के ? »सीमाङ्कनको समाधान नै अहिलेको मुख्य समस्या हो I संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग मुलतः यो नै हो I संविधानप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनरत यस मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सीमांकनसहितको संशोधन प्रस्ताव लैजाने तयारी सुरु…
Read More: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सीमांकन सहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव »टिकापुर घटनाका दोषीका मुद्दा राजनीतिक दल र गृहमन्त्रीले चाहेको खण्डमा मात्र फिर्ता लिन सक्दैनन । मुद्दा फिर्तालिने कानुनी प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रिया बमोजिम सम्बन्धित अदालतले यस बिषयमा निर्णय लिने हो । अदालतले मुद्दा फिर्ता दिन अस्विकार गर्न सक्दछ। न्यायका…
Read More: गृहमन्त्रीले चाहँदैमा टीकापुर घटनाका दोषीको मुद्दा फिर्ता हुँदैन्ः डा. अधिकारी »(Interview of Dr Bipin Adhikari by Khila Karki of Khabarera Online Nepali Paper) संविधान जारी भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यसको कार्यान्वयनको पक्षलाई तपार्इंले कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ? जुन गतिमा काम अगाडि बढ्नुपर्ने हो निश्चय पनि त्यो गतिमा छैन । सामान्य…
Read More: दलहरूको बीचमा सहमति हुन सक्दैन भने जनतामा जानुपर्छ »https://www.youtube.com/watch?v=j6vfW5JiVvw&t=29s
Read More: प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र त्यसमा सन्निहित विषयवस्तुः डा. अधिकारी »“If consensus is reached, there is no problem since elections are the next priority. But the delay shows that political forces are running away from the people or their mandate. Common concerns are disregarded,” says Bipin Adhikari, a constitutional expert.…
Read More: One year on, polls the priority »