Found 359 posts. Showing page 10.
२०६८ फागुन ३० व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले हालै सरकारले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना सात वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने गरी चीनको थ्री गर्जेज कम्पनीसँग गरेको सहमति पत्र (एमओयु) अर्को निर्देशन नहुन्जेल कार्यान्वयन नगर्नु…
Read More: संसदीय समितिको आदेशमा क्षेत्राधिकारको प्रश्न »२०६८ फागुन २४ गतवर्ष प्रकाशित नेपाल, भुटान र भारतका पूर्वक्यानाडाली राजदूत डेभिड एम. मालोनको डज द एलिफेन्ट डान्स ?: कन्टेम्पोररी इन्डियन फरेन पोलिसी (के हात्ती नाच्छ ?: समसामयिक भारतीय परराष्ट्र नीति) भन्ने पुस्तक चर्चित रह्यो । भारतलाई बाल्यकालदेखि चिनेका…
Read More: असल भारतीय विदेश नीतिको खोज »२०६८ माघ ११ सर्वोच्च अदालत लगायतमा रहेको न्यायाधीशहरूको रिक्त पदपूर्ति गर्ने विषयलाई लिएर न्यायपरिषदले नेपाल बार एसोसियसन तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन संकायलाई योग्य व्यक्तिहरूको नाम सिफारिस गर्न दिएको अवसर धेरैको चासोको विषय बनेको छ । मुलुकमा हाल झन्डै…
Read More: न्यायाधीश नियुक्तिको अभिभारा »Even though the major parties have finally formed an inclusive State Restructuring Commission (SRC), the chances of this body helping the Constituent Assembly to solve major contentious issues involving the concept paper and the preliminary draft of the CA…
Read More: Out of the box »मंसीर २७, २०६८ अमेरिकी कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरको यसै वर्ष प्रकाशित नयाँ पुस्तक 'अन चाइना' हालका वर्षमा चीनका बारेमा लेखिएको एउटा गहकिलो पुस्तक हो । किसिन्जरले पुस्तकमा कुनै कथित चिनियाँ ऐतिहासिक जर्नेल सुन त्जुको भनाइलाई यसरी उल्लेख गरेका छन्, 'जित्ने…
Read More: रणनीतिक नाता जोड्ने अवसर »Prime Minister Dr. Baburam Bhattarai's frequent remarks during the Dashain vacation that the political parties, which in the given context means Nepali Congress and the UML, have the last opportunity to conclude the peace process and write a new constitution…
Read More: On the status quo: Nepal’s uneasy politics discussed »It is time for the Prime Minister to quell his internal irritations first. This will set the stage for negotiations with the Madhesi coalition partners. There is again a new coalition in power. The coalition government of the Maoists and the Madhesi Morcha…
Read More: Agenda for peace »२०६८ भदौ ६ नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ को अर्को संशोधनको बहस फेरि चल्न थालेको छ । मुलुक फेरि संविधानसभाको म्याद थप्ने तरखरमा छ । अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको प्रश्न हो- के संविधानसभाले नेपाली राजनीतिको वर्तमान नैतिक स्तर हेर्दा थप गरिने नयाँ कार्यावधिमा…
Read More: दशाउन्मुख दशौं संशोधन »The Constituent Assembly clock is ticking, and all possible options must be discussed before disaster strikes. Nepal is again on the brink of a disaster which was in some way (unconstitutionally) averted the last time in the early morning of May 29. The…
Read More: There must be a way »२०६८ श्रावण १६ अनुमान गरौँ, यदि बेलायतको वेस्ट मिन्स्टरस्थित कमन्स सभामा वर्तमान अर्थमन्त्री अर्थात् चान्सलर जर्ज आसबर्नले प्रस्तुत गरेको वाषिर्क बजेट त्यहाँका सांसदहरूको कानमा पर्नुअघि वित्तीय बजारलगायत आम जनताले थाहा पाइसकेका भए सरकारको स्थिति के हुन्थ्यो…
Read More: बजेट प्रस्तुतिको संसदीय मर्यादा »Bolivia is one of the most beautiful countries in South America. Its history exemplifies how the land tends to concentrate in the extremes of natural and cultural beauty in one hand, and social and political problems on the other. However, Bolivia is little…
Read More: Bolivia's Constitution on the Rights of Indigenous People »The distortions by Kathmandu’s major media outlets in reporting and analysing the Supreme Court’s (SC) May 25 decision will soon be costly to the constitution building process. The decision came in response to a writ petition from Bharat Jungum and Balkrishna…
Read More: Final Hearing »