Category: Opinions

Found 359 posts. Showing page 8.

सशस्त्रको अधिकारमा विवाद किन ?

२०७२ जेष्ठ २२ शुक्रबार गृह मन्त्रालयले हालै अपराध सन्दर्भमा व्यक्ति पक्राउ गर्ने अधिकार सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) लाई दिन नियमावली संशोधन प्रस्ताव नेपाल सरकारको स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएकोमा सो स्वीकृति दिनुअघि नै यो विषय बुझ्न नसकिने विवादको…

Read More: सशस्त्रको अधिकारमा विवाद किन ? »

किन आवश्यक छ वास्तुकला संरक्षण ऐन?

२०७२ जेष्ठ १० आईतवार विनाशकारी भुइँचालोको चपेटामा परी नेपालको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा अत्यधिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको अहिलेको परिस्थितिमा नेपाली वास्तुकला अब लोप भएरै जाने हो त? एउटा गम्भीर प्रश्न उपस्थित भएको छ। नेपाल सरकार पुनर्निर्माणका लागि आफ्नो…

Read More: किन आवश्यक छ वास्तुकला संरक्षण ऐन? »

भुइँचालोको जोखिम व्यवस्थापनः के प्राकृतिक प्रकोपविरुद्ध बिमा प्रणालीको प्रयोग सम्भव छ?

गत वैशाख १२ तथा १३ गतेको भुइँचालोले नेपाल तथा नेपालीलाई अपूरणीय क्षति गरेको छ। यसबाट अप्रभावित नेपाली कमै होलान्। तर यो भुइँचालो अप्रत्याशित थिएन। अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफ्री साक्सले हालै एउटा लेख लेखी यस्ता अपेक्षित विपद्का सम्बन्धमा बिमा सुरक्षा प्रणालीको…

Read More: भुइँचालोको जोखिम व्यवस्थापनः के प्राकृतिक प्रकोपविरुद्ध बिमा प्रणालीको प्रयोग सम्भव छ? »

इजरायलको अनुभव काम लाग्ला?

२०७१ चैत्र २७ शुक्रबार इजरायलको शासकीय प्रणालीका बारेमा हामी नेपाली कमै जानकार छौं। प्राय: राजनीतिशास्त्र वा कानुनका विद्यार्थीहरूले इजरायलको शासकीय नमुनालाई उदाहरणका रूपमा अध्ययन गरेका हुँदैनन्। नेपालमा शासकीय स्वरूप विवादका सम्बन्धमा इजरायललाई पनि तानिएकाले…

Read More: इजरायलको अनुभव काम लाग्ला? »

अचेत संविधानसभाको भविष्य

२०७१ चैत्र १३ शुक्रबार सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले संविधानसभाको अनिश्चितकालका लागि स्थगित प्रक्रिया पुन: सुरु गर्ने क्रममा चैत ११ गते राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिका आधारमा अनिर्णीत संवैधानिक विषयवस्तुमा निर्णय गर्न चार दिनको समय पुन: थप्नुभएको छ। नेम्बाङले…

Read More: अचेत संविधानसभाको भविष्य »

संघीयताका मध्यमार्गी विकल्प

वि.सं. २०७१ फागुन २९ गत माघ ५ गते संविधान निर्माणका विषयमा भएको अन्तिम प्रयासमा पूर्वका तीन जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरी र सुदूरपश्चिमका दुई जिल्ला कैलाली र कन्चनपुरको सम्बन्धमा बाहेक संघीयतासम्बन्धी सबै विवाद निरूपण भइसकेको सार्वजनिक जानकारीमा आएको तथ्य थियो।…

Read More: संघीयताका मध्यमार्गी विकल्प »

संवैधानिक प्रक्रियाका बारेमा किन प्रश्न उठाइँदैछ ?

२०७१ असोज २८ संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले नयाँ संविधानका निम्ति असहमतिका धेरै विषयसहित असोज २२ गते संविधानसभामा प्रतिवेदन पेश गरेपछि संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति लिने सम्भावना बढेको छ । दुईपटक म्याद थप्दा पनि धेरै शक्तिशाली मानिएको उक्त…

Read More: संवैधानिक प्रक्रियाका बारेमा किन प्रश्न उठाइँदैछ ? »

नेपाल किन बन्न सकेन ?

२०७१ असार ३२ वरिष्ठ पत्रकार सुशील शर्माले सुरु गरेको 'नेपाल किन बन्न सकेन ?' वा के गर्दा नेपाल बन्ला त ? भन्ने बहसको एउटा पाटोलाई यो लेखमा छुने प्रयास गरिँदैछ । मूलतः कुनै पनि देश आफैं बन्दैन । देश बनाएरमात्र बन्ने हो । प्रत्येक देशको राजनीतिक सिमाना नेपालका…

Read More: नेपाल किन बन्न सकेन ? »

न्यायिक नियुक्ति सम्बन्धी विवाद

वि.सं. २०७१ बैशाख १७ न्यायपरिषद्द्वारा हालै सर्वोच्च अदातलमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका न्यायाधीशहरु सम्बन्धी विवादमा देखिएको छाडापनले आकाश छोएको छ । न्यायिक नियुक्तिलाई विवादविहीन ढंगले सम्पन्न गर्न नेपालको संविधान अन्तर्गत न्यायपरिषद्को व्यवस्था गरिएको…

Read More: न्यायिक नियुक्ति सम्बन्धी विवाद »

अफ्रिकी मुलुक लाइबेरियाको सत्य निरुपणको अनुभव

पश्चिम अफ्रिकी मुलुक लाइबेरिया सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) को प्रयोग गर्ने मुलुकहरु मध्येकोएउटा थप नयाँ अनुभव थियो । यसको प्रयोग कुन रुपमा भयो वा यो प्रयोग सफल भयो कि भएन भन्ने विषयको लेखाजोखा आआफ्नो हिसाबले भएको छ । तर लाइबेरियाको अनुभवबाट के…

Read More: अफ्रिकी मुलुक लाइबेरियाको सत्य निरुपणको अनुभव »

एमाओवादी पराजयका कारण

२०७० भदौ ९ भनिन्छ, चिनियाँ साम्यवादी क्रान्तिका नायक माओ त्से-तुङ् (सन् १८९३-१९७६) दाँत माझ्न मन पराउँदैनथे। चिया पिउँदा कुलकुल गरी निल्ने वा पात चपाएर थुक्दा दाँत आफैँ सफा हुन्छ भन्ने उनको सोचाइ थियो। त्यस बानीप्रति प्रश्न गर्दा माओको प्रतिप्रश्न हुन्थ्यो,…

Read More: एमाओवादी पराजयका कारण »

निर्वाचनको राजनीतिक वैधताको प्रश्न

२०७० भदौ २३ नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन सम्बन्धमा केही महत्त्वपूर्ण विवाद कायमै रहे पनि आगामी मंसिर ४ गतेको आम निर्वाचन हुनै लागेको देखिँदै छ । जेठ १४, २०६९ पछि देशले भोग्न बाध्य भएको संवैधानिक संकट तथा निरन्तर अस्थिरताको व्यवस्थापनका लागि प्रस्थान बिन्दुका…

Read More: निर्वाचनको राजनीतिक वैधताको प्रश्न »