न्याय प्रशासनमा नवीनता : कति सही, कति गलत?
२०६९ वैशाख ११ इटालीमा सोह्रौं शताब्दीताका त्यहाँका दार्शनिक निकोलो मकियावेली धेरै चर्चित थिए। उनले लेखेको पुस्तक 'द प्रिन्स'आज धेरै बदनाम छ। तर, उनले लेखेको एउटा राम्रो कुरा यहाँ स्मरणयोग्य छ। सम…
Constitutional law, governance
and public policy
Articles, interviews and notes in English and Nepali.
359 entries
२०६९ वैशाख ११ इटालीमा सोह्रौं शताब्दीताका त्यहाँका दार्शनिक निकोलो मकियावेली धेरै चर्चित थिए। उनले लेखेको पुस्तक 'द प्रिन्स'आज धेरै बदनाम छ। तर, उनले लेखेको एउटा राम्रो कुरा यहाँ स्मरणयोग्य छ। सम…
२०६९ चैत २८ त्रिवेणीधाममा हुँदै गरेको नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठक प्रत्यूत्पादक नभए पनि अनुत्पादक हुने सम्भावना धेरैले व्यक्त गर्दैछन् । संविधानसभाको कारुणिक अवसान र त्यसपछिको १० महिनाभन्दा…
२०६९ चैत १७ नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासले अन्ततः प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई तमसुकी शासनको प्रमुख बनाएरै छाडेको छ । करिब डेढ महिनाको वादविवाद र बुद्धिविलासपछि प्रधानन्यायाधीश नै नभई निर्वा…
२०६९ फागुन १ प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकारको गठनसम्बन्धी एनेकपा ९माओवादी० का अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावले एकपटक फेरि मुलुकमा विद्यमान संवैधानिक संकटको एकमुष्ठ समाधान एवं …
२०६९ मंसिर १३ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिको सरकार प्रस्ताव गर्न आह्वान गरेलगत्तै उक्त आह्वानलाई मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरी प्रतिकार गर्नुभएक…
"प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोणमा स्प्ष्टता छ भने राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षणका लागि आफूले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था अवश्य नै आउँदैन ।" २०६९ मंसीर ६ मध्यअपिकी मुलुक कंगोले आफूलाई प्रजातान्त्रिक गणतन…
२०६९ श्रावण १५ १२ वर्षयता नेपालमा अकल्पनीय दुर्घटनाहरू भएका छन् । पहिले हजारौं सेनाले सुरक्षा दिएको नारायणहिटी राजदरबारभित्र एउटा स्वाभिमानी राजा र उनका परिवार समाप्त भए । यस लगत्तै नेकपा (माओवाद…
जेठ २४, २०६९ Kantipur National Daily संविधानसभा-२ ले पहिलो संविधानसभाभन्दा अलग तौरतरिका र दृष्टिकोणले काम गर्नेछ र संविधान निर्माण कार्य सफल हुनेछ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? प्रधानमन्त्री डा. बाबुरा…
२०६९ जेठ १० बलमिचाइँ गरे पनि संकटकाल टिकाउन गाह्रो हुन्छ । यसमा नेपालको आफ्नै अनुभव छ । मागहरू राजनीतिक प्रकारका छन् भने तिनलाई राजनीतिक रूपमै हल गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै पनि संकटकालको घोषणा गर्ने …
Only 19 days remain to promulgate a new constitution. In this challenging situation that req-uires honest, concentrated efforts to resolve the disputed issues, the leaders of major parties are ac…
२०६९ वैशाख २४ नेपालको नयाँ संविधान जारी गर्न अब केवल २२ दिन मात्र बाँकी छ । जीउज्यान लगाएर विवादास्पद विषयहरू छिनोफानो गर्नुपर्ने अहिलेको परिस्थितिमा २०६८ कार्तिक १५ गते भएको सातबुँदे सहमतिबमोजिम…
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले राज्य पुनर्संरचना आयोगद्वारा २०६८ माघ १७ मा पेस गरिएको प्रतिवेदनलाई संविधानसभामा प्रस्तुत गराएर के गर्न खोजेको हो ? अहिले स्पष्ट हुनसकेको छैन । यो एउटा…