Category: Opinions

Found 359 posts. Showing page 9.

न्याय प्रशासनमा नवीनता : कति सही, कति गलत?

२०६९ वैशाख ११ इटालीमा सोह्रौं शताब्दीताका त्यहाँका दार्शनिक निकोलो मकियावेली धेरै चर्चित थिए। उनले लेखेको पुस्तक 'द प्रिन्स'आज धेरै बदनाम छ। तर, उनले लेखेको एउटा राम्रो कुरा यहाँ स्मरणयोग्य छ। समय प्रतिकूल हुँदा गणतन्त्र स्थापनाका आदि सिद्धान्त बचाउनु गाह्रो…

Read More: न्याय प्रशासनमा नवीनता : कति सही, कति गलत? »

महासमितिसँग अपेक्षा

२०६९ चैत २८ त्रिवेणीधाममा हुँदै गरेको नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठक प्रत्यूत्पादक नभए पनि अनुत्पादक हुने सम्भावना धेरैले व्यक्त गर्दैछन् । संविधानसभाको कारुणिक अवसान र त्यसपछिको १० महिनाभन्दा बढीको राजनैतिक विकासक्रमको पृष्ठभूमिमा हुन लागेको यो बैठकमा…

Read More: महासमितिसँग अपेक्षा »

तमसुकी सरकारका विडम्बनाहरू

२०६९ चैत १७ नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासले अन्ततः प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई तमसुकी शासनको प्रमुख बनाएरै छाडेको छ । करिब डेढ महिनाको वादविवाद र बुद्धिविलासपछि प्रधानन्यायाधीश नै नभई निर्वाचन हुन नसक्ने विन्दुमा देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू पुगेपछि…

Read More: तमसुकी सरकारका विडम्बनाहरू »

प्रधानन्यायाधीशको सरकार !

२०६९ फागुन १ प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकारको गठनसम्बन्धी एनेकपा ९माओवादी० का अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावले एकपटक फेरि मुलुकमा विद्यमान संवैधानिक संकटको एकमुष्ठ समाधान एवं नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनसम्बन्धी बहसलाई गलत दिशातर्फ उन्मुख…

Read More: प्रधानन्यायाधीशको सरकार ! »

राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री द्वन्द्वको समाधान के ?

२०६९ मंसिर १३ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिको सरकार प्रस्ताव गर्न आह्वान गरेलगत्तै उक्त आह्वानलाई मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरी प्रतिकार गर्नुभएको नमीठो समाचारले नेपालको प्रजातान्त्रिक भविष्यका बारेमा चिन्ता…

Read More: राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री द्वन्द्वको समाधान के ? »

राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री द्वन्द्वको दुष्परिणाम

"प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोणमा स्प्ष्टता छ भने राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षणका लागि आफूले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था अवश्य नै आउँदैन ।" २०६९ मंसीर ६ मध्यअपिकी मुलुक कंगोले आफूलाई प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रको दर्जा दिएको छ । तर त्यो दर्जामा टिकिरहन निकै गाह्रो रहेछ…

Read More: राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री द्वन्द्वको दुष्परिणाम »

राष्ट्रवाद र प्रजातन्त्रका कुरा

२०६९ श्रावण १५ १२ वर्षयता नेपालमा अकल्पनीय दुर्घटनाहरू भएका छन् । पहिले हजारौं सेनाले सुरक्षा दिएको नारायणहिटी राजदरबारभित्र एउटा स्वाभिमानी राजा र उनका परिवार समाप्त भए । यस लगत्तै नेकपा (माओवादी) को तथाकथित जनयुद्धले अस्वाभाविक रूपमा तीव्रता पायो । सोह्र…

Read More: राष्ट्रवाद र प्रजातन्त्रका कुरा »

फेरि संविधानसभाको भुमरीमा किन ?

जेठ २४, २०६९ Kantipur National Daily संविधानसभा-२ ले पहिलो संविधानसभाभन्दा अलग तौरतरिका र दृष्टिकोणले काम गर्नेछ र संविधान निर्माण कार्य सफल हुनेछ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा जेठ १४ को मध्यरात मंसिर ७ मा संविधानसभाको अर्को…

Read More: फेरि संविधानसभाको भुमरीमा किन ? »

संविधान निर्माणको उत्तम विकल्प

२०६९ जेठ १० बलमिचाइँ गरे पनि संकटकाल टिकाउन गाह्रो हुन्छ । यसमा नेपालको आफ्नै अनुभव छ । मागहरू राजनीतिक प्रकारका छन् भने तिनलाई राजनीतिक रूपमै हल गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै पनि संकटकालको घोषणा गर्ने अख्तियार पाएका राष्ट्रपति महोदयले कृत्रिम आधारमा आएको संकटकालको…

Read More: संविधान निर्माणको उत्तम विकल्प »

संविधान निर्माण कि बाघचाल ?

२०६९ वैशाख २४ नेपालको नयाँ संविधान जारी गर्न अब केवल २२ दिन मात्र बाँकी छ । जीउज्यान लगाएर विवादास्पद विषयहरू छिनोफानो गर्नुपर्ने अहिलेको परिस्थितिमा २०६८ कार्तिक १५ गते भएको सातबुँदे सहमतिबमोजिम संविधान निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न तथा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार…

Read More: संविधान निर्माण कि बाघचाल ? »

विकल्पविहीन संघीयताको बहस

प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले राज्य पुनर्संरचना आयोगद्वारा २०६८ माघ १७ मा पेस गरिएको प्रतिवेदनलाई संविधानसभामा प्रस्तुत गराएर के गर्न खोजेको हो ? अहिले स्पष्ट हुनसकेको छैन । यो एउटा उत्ताउलो कदम प्रमाणित हुने लक्षण देखा पर्दैछ । सामान्य…

Read More: विकल्पविहीन संघीयताको बहस »