Found 359 posts. Showing page 2.
पछिल्लो समय वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा वा भनौं यसअघिका सभामुखहरुलाई पनि संसदीय प्रणालीमा सभामुखको भूमिका के हो भन्नेबारे एउटा पर्याप्त ओरियन्टेसन (अभिमुखीकरण) को खाँचो देखेको छु। अहिलेको सभामुखलाई हेर्दैछु। अस्ति उहाँले भन्नुभयो कि प्रतिनिधिसभाको…
Read More: सभामुखलाई न्यायाधिश जसरी आदेश जारी गर्ने अधिकार छैन »From now on, there are uncertainties whatever course Nepal’s politics takes Nepal’s Supreme Court on 23 February reinstated the House of Representatives and ordered Parliament to convene within 13 days. The President, on the recommendation of Prime Minister…
Read More: Legal path to new Nepal government »संविधानले घोषणा गरेको धर्मनिरपेक्षता नेपाली धर्मविहीनता निम्त्याउने गरी घातक नबनोस् भन्नेतर्फ सबैको चासो र अग्रसरता आवश्यक छ। साढे दुई दशकअघि भारतको दिल्ली विश्वविद्यालयमा कानून विद्यावाचस्पति तहमा अध्ययनरत रहँदा म त्यहाँको पुरुष छात्राबासको गेस्ट हाउसमा…
Read More: नेपाली धर्मनिरपेक्षताका सम्भावना र सीमा »‘आन्दोलनले प्रभाव पार्छ तर यो आवश्यक छ’ कुनै पनि क्षेत्रको आन्दोलन न्यायप्रिय हुँदैन। आन्दोनल चाहे राजनीतिक दलको होस् कर्मचारीको होस् वा वकीलहरूको होस् त्यसको पहिलो प्रभाव तल्लो वर्गका, अन्यायमा परेका, न्यायका लागि पैसा खर्च गर्न नसक्ने मानिसलाई पर्छ। बारको…
Read More: बारको आन्दोलनले सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रियामा कस्तो प्रभाव पार्ला? »फैसलाचाहिँ न्यायपूर्ण नै गर्ने/गराउने तर गरिएको फैसला तिमीलाई सोधेर तिम्रो पक्षमा गरिएको हो नि भनेर त्यसको सुद असुल गर्ने प्रधानन्यायाधीशको चलन रहेछ । त्यसकारण सरकारमा बस्नेहरूले प्रधानन्यायाधीशले हामीलाई सहयोग गरेका छन्, उनलाई पनि भाग दिनुपर्छ भनेर सोच्दा…
Read More: ‘प्रधानन्यायाधीशले फैसलाको सुद असुल्दा रहेछन्’ »अन्य राजनीतिक दलसहित हिजो निर्वाचनमा पराजित भई निरन्तर चकचक गरी हिँडेका ठूला नेताहरूले पनि नयाँ निर्वाचनमार्फत जनताबाट अनुमोदित हुने नयाँ अवसर पाउनेछन् । अहिलेको अस्थिरता निर्वाचनबाहेक अरू विधिबाट टार्न सकिने अवस्था एकदमै छैन आजका मितिमा मुलुकसमक्ष सबैभन्दा…
Read More: आम निर्वाचनको घोषणा अपरिहार्य »A sober appraisal of constitutional performance will provide timely evidence for careful investment in constitutional development. Nepal has undergone massive constitutional transformation in the past several years. After the protracted Maoist conflict and a…
Read More: The case for timely appraisal of constitutional performance »राजनीतिक संस्कृति निरन्तर ओरालो लागिरहेको अवस्थामा दल त्याग र ‘थ्रेसहोल्ड’ सम्बन्धी प्रावधानलाई निचोर्दा कार्यान्वयनको आशामा अल्झिरहेको नयाँ संविधान सङ्कटमा परेको छ। सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न जारी गरेको अध्यादेशले दल विभाजनको…
Read More: संविधानमाथि राजनीतिक स्वार्थको बलमिच्याइँ »Nepal as a self-confident, educated, skilled and prosperous democracy Three ways to realize the vision: 1) Massive investment in agriculture 2) Strengthening and diversification of tourism 3) Quality education up to graduation I want to see Nepal as a…
Read More: My Vision for Nepal | Nepal as a self-confident, educated, skilled and prosperous democracy »पछिल्लो समय वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा वा भनौं यसअघिका सभामुखहरुलाई पनि संसदीय प्रणालीमा सभामुखको भूमिका के हो भन्नेबारे एउटा पर्याप्त ओरियन्टेसन (अभिमुखीकरण) को खाँचो देखेको छु। अहिलेको सभामुखलाई हेर्दैछु। अस्ति उहाँले भन्नुभयो कि प्रतिनिधिसभाको…
Read More: सभामुखलाई न्यायधिसलाई जस्तो आदेश जारी गर्ने अधिकार छैन »मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छ। लाग्छ, फेरि एक पटक देश अध्यादेशको शासनमा प्रवेश गरेको छ। जसरी अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशको शासन चलाए, त्यसको विरोधमा र कानुनी शासनको पक्षमा…
Read More: हरेक पार्टीमा २० प्रतिशत प्रतिपक्ष हुन्छ, त्यसलाई मान्यता दिँदै गए कुन पार्टी सग्लो रहला? »फैसलाले आरक्षण सम्बन्धी हाम्रा नीतिहरू र कानूनलाई प्रभावित गरेको छैन। आरक्षणको सुविधालाई त्यो समूहभित्रका सबैभन्दा कमजोर तप्कामा पुर्याऊ भन्ने अदालतले दृष्टिकोणलाई महत्वपूर्ण मान्नुपर्छ। धनुषाका विनयकुमार पंजियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,…
Read More: आरक्षण सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अर्थ के हो? »