Constitutional law, governance
and public policy
Articles, interviews and notes in English and Nepali.
133 entries
संघीय संसदका महासचिव श्री मनोहर प्रसाद भट्टराई मिती २०७६/१२/०२ मा सेवा निवृत्त भएकोमा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले “अर्को व्यवस्था नभए सम्मका लागि” संघीय संसदको महासचिवले गर्ने कार्यहरु गर्न प्र…
It is very irresponsible to see that the Nepal Communist Party (NCP) has formed a committee to ultimately introduce a Constitutional amendment that would allow even a member of the National Assem…
नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको दोश्रो चरण सुरु भएको छ । विगतका कमी–कमजोरी एवं मनसायबाट पाठ सिकेर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको अविलम्ब पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ । यसको एउटा महत्वपुर्ण पक…
संघीय शासन प्रणालीमा दुई सदनात्मक संसदको व्यवस्था गर्नुको एउटा महत्वपूर्ण कारण माथिल्लो सदन (नेपालका हकमा राष्ट्रिय सभा) लाई संघीय चासोका विषयवस्तुमा काम गर्न सक्ने तुल्याउनु पनि हो । यो उद्देश्य…
कानुन निर्माणमा यतिधेरै विवाद किन आइरहेको छ भन्ने बारेमा सोच्न सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन । कानुनको मस्यौदा वर्तमान संघीय प्रणालीमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सुरु हुन्छ । यसैबेला चाहिएको सरोकार समूह …
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अपवादका प्रावधानहरुलाई छाडेर निकै राम्रो ऐन हो । संविधानको आठौं अनुसूचीमा उल्लिखित प्रत्येक विषयवस्तुमा राज्यशक्तिका सम्बन्धमा स्थानीय सरकारलाई यसले राम्रोसँग बाँडफाँट गर…
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलमा छ । त्यस्तो अन्तरसम्बन्ध संविधानको धारा २३२ …
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सरकारले हात हालेको करिब आधा दर्जनभन्दा धेरै आर्थिक सुधारसम्बन्धी नयाँ कानुन संग सम्बन्धित देखिन्छ । सा…
प्रदेश २ को सरकारले प्रदेश भित्रको रिक्त दरबन्दीका लागि कर्मचारी भर्नाको अधिकार प्रदेशमै रहेको भन्दै नयाँ भर्ना विज्ञापन नगर्न संघीय लोकसेवा आयोगलाई पत्र लेखेपछी प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धि विवा…
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस भएको छ । विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहले लेखापरीक्षण समिति बनाएर आन्तरिक लेखा परीक्षणको काम गर्न सक्ने व्य…
नेपालको नया संविधान बमोजिम निर्वाचन भै स्थापना भएको पहिलो संसदको पहिलो बैठक बसेको एक वर्ष पूरा भएकाले संविधानको धारा ३०४ मा संविधान जारी हुँदाका बखत कायम रहेका ऐनहरु संविधानसंग बाझिएमा संघीय संसद…
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तबाट राजीनामा दिएका राजनारायण पाठकलाई आयोगले नै छानबिन गर्न सक्ने राय दिएको छ। संविधानको धारा २३९ को उपधारा २ र अख्तियार दुरूपय…