Constitutional law, governance
and public policy
Articles, interviews and notes in English and Nepali.
1,879 entries
While issuing an interim order on Thursday with regards to the hearing by the Constitutional Bench on appointments to various constitutional bodies, Justice Hari Phuyal made an observation on pub…
When it comes to relations with neighbours, a studied approach that is above partisan interests is required, and both Oli and Deuba have bungled, analysts say. When it comes to Nepal’s foreign po…
संविधान अन्तर्गत निर्वाचन आयोगको मुलतः दुइटा प्रमुख जिम्मेवारी देखिन्छ। यसको पहिलो जिम्मेवारी संविधान अनुसार निर्वाचनको संचालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने हो। यो जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगल…
Nepal as a self-confident, educated, skilled and prosperous democracy Three ways to realize the vision: 1) Massive investment in agriculture 2) Strengthening and diversification of tourism 3) Qua…
पछिल्लो समय वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा वा भनौं यसअघिका सभामुखहरुलाई पनि संसदीय प्रणालीमा सभामुखको भूमिका के हो भन्नेबारे एउटा पर्याप्त ओरियन्टेसन (अभिमुखीकरण) को खाँचो देखेको छु। अहिलेको …
नेकपा एमालेले आफ्नो दल परित्यागको तयारी गरेका १४ सांसदहरू निष्कासन गर्न पठाएको पत्रमा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले १३ दिनसम्म पनि कुनै निर्णय लिएका छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सभामुखले प…
संवैधानिक परिषद् र संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था भएसम्म यस्तो विवाद भविष्यमा पनि आउने सम्भावना इजलासमै टिप्पणी : नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशलाई पनि भाग लागेको छ काठमाडौँ — तत्काल…
Nepal as a self-confident, educated, skilled and prosperous democracy Three ways to realize the vision: 1) Massive investment in agriculture 2) Strengthening and diversification of tourism 3) Qua…
काठमाडौं– पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले संविधानमाथि राजनीति नगर्न दलका नेताहरूलाई चेतावनी दिएका छन्। नेपाल कानुन समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संविधानमाथ…
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सरकार र राजनीतिक दललाई संविधानभित्र बाँधिने संस्कार तथा संस्कृति होस भन्ने जनताको चाहनालाई सम्मान गर्न सुझाव दिएका छन् । नेपाल कानुन समाज र संविधान निगरानी स…
As many as six writ petitions have been filed at the Supreme Court, demanding nullification of the ordinance to amend the Political Parties Act, 2017, which was promulgated by President Bidya Dev…
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छ। लाग्छ, फेरि एक पटक देश अध्यादेशको शासनमा प्रवेश गरेको छ। जसरी अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्…