Constitutional law, governance
and public policy
Articles, interviews and notes in English and Nepali.
1,879 entries
राजनीतिक दल विभाजन २० प्रतिशतले गर्न सकिने गरी अध्यादेश जारी भएपछि संसदीय प्रणाली र बहुदलीय प्रजातन्त्र संकटमा पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। अध्यादेशले दलहरूलाई बलियो नबनाउने र त्यसको प…
३२ साउन, काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाटै शासन चलाउन खोजे, बारम्बार संसद छले । संसद अधिवेशनबीचको समयावधि झण्डै ६ महीना नै पुर्याए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दु…
२९ साउन, काठमाडौं । जनताको सार्वभौम थलो प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएको महिना दिन पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन खारेज गर्दै ३ साउनभित्र बैठक बोलाउन भनेको थियो भने १४९ सांसदको समर्…
फैसलाले आरक्षण सम्बन्धी हाम्रा नीतिहरू र कानूनलाई प्रभावित गरेको छैन। आरक्षणको सुविधालाई त्यो समूहभित्रका सबैभन्दा कमजोर तप्कामा पुर्याऊ भन्ने अदालतले दृष्टिकोणलाई महत्वपूर्ण मान्नुपर्छ। धनुषाका…
सोमवार बिहानै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा तीखो टिप्पणी राखे। पार्टीले आफ्नो विधानबमोजिम चार वर्षमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि एक वर्ष थपेको अनि त्यसपछ…
[pdf-embedder url="https://bipinadhikari.com.np/wp-content/uploads/2021/08/स्थानीय-तहको-कानूनी-विकासको-वर्तमान-स्थिति-एक-अध्ययन.pdf" title="स्थानीय तहको कानूनी विकासको वर्तमान स्थिति एक अध्ययन"]
Prime Minister Sher Bahadur Deuba has not been able to give the full shape to his government even after three weeks in office, already receiving criticism for his bad start after he took over the…
पछिल्लो समय धारा (७६) को व्याख्यापछि संविधानबारे धेरै चर्चा परिचर्चा भएका छन्। संविधान सभाले निर्माण गरेको यो संविधान कार्यान्वयनको छोटो अवधिमा नै धेरै मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प…
https://www.youtube.com/watch?v=HFcGWl4b4hY&t=17s
काठमाडौं । संविधानविद् विपिन अधिकारीले संविधानको धारा ७६(५) लाई उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले सुनाएको फैसलाको गलत व्याख्या भइरहेको टिप्पणी गरेका छन् । सर्वोच्चले संसद्लाई ह्विप नलाग्ने भनेर फैसला…
संविधानविद् विपिन अधिकारीले सर्वोच्च अदालतले सांसदहरूलाई दलीय ह्वीप लाग्दैन भन्ने फैसला नगरेको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतको २८ असारको फैसलाले संविधानको ‘धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्दा सांसदहर…