Found 1,879 posts. Showing page 15.
राजनीतिक दल विभाजन २० प्रतिशतले गर्न सकिने गरी अध्यादेश जारी भएपछि संसदीय प्रणाली र बहुदलीय प्रजातन्त्र संकटमा पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। अध्यादेशले दलहरूलाई बलियो नबनाउने र त्यसको परिणाम सरकार अस्थिर हुनुकासाथै राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने ठानिएको…
Read More: नेपाली कांग्रेसकै लागि अध्यादेश चुनौतीपूर्ण भयोः डा. विपिन अधिकारी »३२ साउन, काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाटै शासन चलाउन खोजे, बारम्बार संसद छले । संसद अधिवेशनबीचको समयावधि झण्डै ६ महीना नै पुर्याए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । तर, दुवै पटक सर्वोच्च…
Read More: देउवा पनि अध्यादेशकै बाटोमा »२९ साउन, काठमाडौं । जनताको सार्वभौम थलो प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएको महिना दिन पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन खारेज गर्दै ३ साउनभित्र बैठक बोलाउन भनेको थियो भने १४९ सांसदको समर्थन जुटाएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश…
Read More: संसदमा निरर्थक विवाद : जनादेश कि परमादेश सरकार ! »फैसलाले आरक्षण सम्बन्धी हाम्रा नीतिहरू र कानूनलाई प्रभावित गरेको छैन। आरक्षणको सुविधालाई त्यो समूहभित्रका सबैभन्दा कमजोर तप्कामा पुर्याऊ भन्ने अदालतले दृष्टिकोणलाई महत्वपूर्ण मान्नुपर्छ। धनुषाका विनयकुमार पंजियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,…
Read More: आरक्षण सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अर्थ के हो? »सोमवार बिहानै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा तीखो टिप्पणी राखे। पार्टीले आफ्नो विधानबमोजिम चार वर्षमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि एक वर्ष थपेको अनि त्यसपछि पनि नसकेर संविधानको सहारामा अर्को छ महिना अवधि बढाएको स्मरण…
Read More: नेपाली कांग्रेस: प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दल नै 'अवैधानिक' हुने खतरा टड्कारो »Prime Minister Sher Bahadur Deuba has not been able to give the full shape to his government even after three weeks in office, already receiving criticism for his bad start after he took over the reins from KP Sharma Oli. Deuba may get the benefit of the…
Read More: Document to ‘assist’ the government is nothing but a farce, observers say »पछिल्लो समय धारा (७६) को व्याख्यापछि संविधानबारे धेरै चर्चा परिचर्चा भएका छन्। संविधान सभाले निर्माण गरेको यो संविधान कार्यान्वयनको छोटो अवधिमा नै धेरै मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुग्यो र अदालतले व्याख्यासमेत गर्ने अवसर पायो। पछिल्लो समय धारा…
Read More: अदालतले गरेको व्याख्याभन्दा धेरै आफू अनुकूल व्याख्या गर्दा समस्या भइरहेको छ »काठमाडौं । संविधानविद् विपिन अधिकारीले संविधानको धारा ७६(५) लाई उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले सुनाएको फैसलाको गलत व्याख्या भइरहेको टिप्पणी गरेका छन् । सर्वोच्चले संसद्लाई ह्विप नलाग्ने भनेर फैसला नगरेको उनको कथन छ । काठमाडौंमा आयोजित एक ज्ञान गाष्ठी संवाद…
Read More: संविधानविद् अधिकारी भन्छन्– संसदीय व्यवस्थामा ह्विप लाग्दैन भन्न मिल्दैन »संविधानविद् विपिन अधिकारीले सर्वोच्च अदालतले सांसदहरूलाई दलीय ह्वीप लाग्दैन भन्ने फैसला नगरेको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतको २८ असारको फैसलाले संविधानको ‘धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्दा सांसदहरू ह्वीप मान्न बाध्य छैनन्’ भन्ने व्याख्या भइरहेका वेला…
Read More: ‘अदालतले सांसदहरूलाई दलीय ह्वीप लाग्दैन भनेको होइन’ - डा. विपिन अधिकारी »