Constitutional law, governance
and public policy
Articles, interviews and notes in English and Nepali.
1,879 entries
संविधान जारी भएको चार वर्ष भएको छ । यस अवधिलाई कसरी मूल्याङ्क्न गर्नुहुन्छ ? सामान्यतः यो नयाँ संविधान एकदमै तातो भूमरीबाट निस्किएको संविधान हो । यसका बारेमा संसदभित्र प्रचण्ड बहुमत देखिए पनि संस…
KATHMANDU, Sept 17: House of Representatives Speaker Krishna Bahadur Mahara has drawn sharp criticism from constitutional and legal experts for cautioning parliamentary committees against engagin…
Experts stressed the need for further reform in the system of constitutional bench highlighted at constitutional legal issues forum Senior legal experts of Nepal from both the judicial hierarchy …
Constitution Watch Group is a network of independent people committed to the Constitution of Nepal and its institutionalization. It was established a year ago with the aim of supporting the effec…
As an independent committee formed to recommend members of two transitional justice bodies prepares to finalise list of probable candidates for publication as per understanding reached between po…
काठमाडौं । विश्वको ध्यान नेपालमा केन्द्रित गर्न लागिएको सगरमाथा संवादको आयोजना आगामी २१ र २२ चैतका लागि तय भएको छ । सगरमाथा संवादका लागि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली संयोजक रहेको निर्देशक समित…
काठमाडौँ, भदौ १४ गते । नेपालले आगामी अप्रिलमा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सगरमाथा संवादका लागि कार्यसूची तय गरेको छ । संवादका लागि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली संयोजक रहनुभएको निर्देशक स…
प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूबीचको मुखामुख बढ्दै गएका पछिल्ला घटनाले हाम्रो संघीयताको बाँकी द्वन्द्व उजागर गर्दै छन् । ३ वैशाखमा कर्णालीको घटनालाई एउटा दृष्टान्त मान्न सकिन्छ । राष्ट्रिय गौरवको…
काठमाडौं । विश्वको ध्यान नेपालतिर खिच्न सरकारले सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको फेदमा विश्व परिवेश झल्कने संवाद आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यो संवाद आगामी मार्चको अन्त्यतिर हुनेछ । विश्व समाजमा उठेका…
Expressing strong reservations against the functioning of the parliamentary committee, Industry, Commerce and Supplies Minister Matrika Prasad Yadav stormed out of the meeting at the Industry, Co…
काठमाडौं - संविधानतः संघीय संसद्प्रति जवाफदेही र उत्तरदायी रहने संवैधानिक अंगहरूका प्रमुखमाथि प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ। संवैधानिक…
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलमा छ । त्यस्तो अन्तरसम्बन्ध संविधानको धारा २३२ …