Archives

Found 1,879 posts. Showing page 38.

'प्रतिपक्षलाई पर्याप्त रुपमा संलग्न गराइएको छैन' -बिपिन अधिकारी

संविधान जारी भएको चार वर्ष भएको छ । यस अवधिलाई कसरी मूल्याङ्क्न गर्नुहुन्छ ? सामान्यतः यो नयाँ संविधान एकदमै तातो भूमरीबाट निस्किएको संविधान हो । यसका बारेमा संसदभित्र प्रचण्ड बहुमत देखिए पनि संसद बाहिर असन्तोषहरू व्याप्त थिए । धेरै किसिमका धेरै समूहहरूले…

Read More: 'प्रतिपक्षलाई पर्याप्त रुपमा संलग्न गराइएको छैन' -बिपिन अधिकारी »

सगरमाथा संवाद २१–२२ चैतमा

काठमाडौं । विश्वको ध्यान नेपालमा केन्द्रित गर्न लागिएको सगरमाथा संवादको आयोजना आगामी २१ र २२ चैतका लागि तय भएको छ । सगरमाथा संवादका लागि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली संयोजक रहेको निर्देशक समिति र आयोजक समितिको शुक्रबार बसेको संयुक्त बैठकले मिति तय गरको हो…

Read More: सगरमाथा संवाद २१–२२ चैतमा »

सगरमाथा संवादको कार्यसूची तय

काठमाडौँ, भदौ १४ गते । नेपालले आगामी अप्रिलमा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सगरमाथा संवादका लागि कार्यसूची तय गरेको छ । संवादका लागि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली संयोजक रहनुभएको निर्देशक समिति र आयोजक समितिको शुक्रबार बसेको संयुक्त बैठकले कार्यसूची तय…

Read More: सगरमाथा संवादको कार्यसूची तय »

प्राकृतिक स्रोतमा प्रादेशिक अन्तर्द्वन्द्व छताछुल्ल

प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूबीचको मुखामुख बढ्दै गएका पछिल्ला घटनाले हाम्रो संघीयताको बाँकी द्वन्द्व उजागर गर्दै छन् । ३ वैशाखमा कर्णालीको घटनालाई एउटा दृष्टान्त मान्न सकिन्छ । राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको १२.२ किलोमिटर…

Read More: प्राकृतिक स्रोतमा प्रादेशिक अन्तर्द्वन्द्व छताछुल्ल »

विश्वको ध्यान खिच्न सगरमाथामा संवाद

काठमाडौं । विश्वको ध्यान नेपालतिर खिच्न सरकारले सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको फेदमा विश्व परिवेश झल्कने संवाद आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यो संवाद आगामी मार्चको अन्त्यतिर हुनेछ । विश्व समाजमा उठेका जल्दोबल्दो समस्या तथा विषयमा संवादमार्फत समाधान र नयाँ उपाय…

Read More: विश्वको ध्यान खिच्न सगरमाथामा संवाद »

प्रधानमन्त्रीको निगरानीमा संवैधानिक अंग ?

काठमाडौं - संविधानतः संघीय संसद्प्रति जवाफदेही र उत्तरदायी रहने संवैधानिक अंगहरूका प्रमुखमाथि प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ। संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै संसद्को अर्थ समितिले संवैधानिक…

Read More: प्रधानमन्त्रीको निगरानीमा संवैधानिक अंग ? »

कानुन निर्माणमा केवल नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण मात्र पर्याप्त हुंदैन !

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलमा छ । त्यस्तो अन्तरसम्बन्ध संविधानको धारा २३२ को (१) ले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित…

Read More: कानुन निर्माणमा केवल नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण मात्र पर्याप्त हुंदैन ! »