Found 359 posts. Showing page 1.
निर्वाचन घोषणापत्रलाई आकर्षक भाषाभन्दा तथ्य, नीति र कार्यान्वयनको क्षमताका आधारमा हेर्नुपर्ने विषयमा अधिकारीले विचार राखेका छन्। जेन–जी आन्दोलनपछिको चुनावी प्रतिस्पर्धामा नयाँ र पुराना दलका प्रतिबद्धता कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने लेखको सरोकार हो।
Read More: घोषणापत्रमा आक्रामक र चर्का स्वरहरू »Adhikari examines the constitutional consequences of Nepal’s September 2025 Gen Z movement, including the fall of the government, the appointment of an interim prime minister and the debate over constitutional review.
Read More: Nepal’s Gen Z Movement and Constitutional Crisis »रवि लामिछानेविरुद्ध चलिरहेको सहकारीसम्बन्धी मुद्दाको सन्दर्भमा अधिकारीले थुना, फौजदारी न्याय र न्यायिक व्यवहारको एकरूपताबारे प्रश्न उठाएका छन्। लेखले आरोपको अन्तिम निरूपणभन्दा मुद्दा चलिरहँदा अपनाइने प्रक्रियाको औचित्यमा ध्यान दिन्छ।
Read More: थुनामा को परेको छ? »बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि प्रस्तावित नियमावलीमा पीडितको हित र जवाफदेहितालाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा यो लेख केन्द्रित छ। अधिकारीले मस्यौदाको सकारात्मक पक्ष स्वीकार गर्दै कार्यान्वयनमा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन्।
Read More: आशाजनक दस्तावेज »Bipin Adhikari examines the proposed rules governing Nepal’s commission on enforced disappearances. He welcomes their attention to victims and forensic evidence, while identifying safeguards needed to connect truth-seeking with accountability.
Read More: On the Draft CIEDP Rules »Thank you so much for this opportunity to give my opinion on Artificial Intelligence (AI) Development and Its Law and Ethics in this Global University Presidents & Leaders' Summit 2024. As AI has emerged as a transformative force globally, influencing sectors…
Read More: Artificial Intelligence (AI) Development and Its Law and Ethics in Nepal »बीपी कोइराला छँदै पनि कांग्रेसबाट ३८ जना छुट्टिएर गए। कतिले भने– अब नेपाली कांग्रेस चोइटियो। बीपीले जवाफ दिनुभयो, “केको चोइटिनु? जहाँ बीपी, गणेशमान, कृष्णप्रसाद छन्, त्यही हो नेपाली कांग्रेस।” पहिलो जनआन्दोलन सफल भएको पृष्ठभूमिमा अन्तरिम प्रधानमन्त्री…
Read More: किसुनजीलाई बीपीले दिएको संज्ञा ‘इन्करिजिबल अप्टिमिस्ट’ »हाम्रो विश्वविद्यालय पद्धतिको सुधार गर्ने होइन भने केही वर्षपछि देशमा एउटा पनि प्राध्यापक बाँकी रहँदैन। अहिले विद्यार्थी विदेश जाँदै छन्, भोलि प्राध्यापकहरू जान शुरू गर्छन्। उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न सरकारले बनाउन लागेको कानूनको…
Read More: कस्तो हुनुपर्छ उच्च शिक्षा सम्बन्धी ऐन? »The relevance of the National Assembly in Nepal is determined by two conditions. First, it is the Upper House of the federal parliament. This is also known as the House of Experts or the Assembly of Seasoned Legislators. This is called the matured assembly as…
Read More: Upper House redundant if quirks continue »An edited version of the oral submission given by Prof Bipin Adhikari to the Sub-Committee on TRC (Third Amendment) Bill at the Parliamentary Committee on Law, Justice and Human Rights on July 24, 2023. The Government of Nepal has tabled the Act on Commission…
Read More: Amending the TRC Act »नेपालको संविधान–२०७२ ले सन्धि वा सम्झौता गर्ने नेपाल सरकारको अधिकारको प्रयोगका सम्बन्धमा धारा २७९ मा केही स्पष्ट प्रावधान उल्लेख गरेको छ । यी प्रावधानहरूको स्पष्टतालाई कायम राख्नु वा हुन सक्ने अपव्याख्याबाट जोगाउनु धेरै जरुरी भइसकेको देखिन्छ । एउटा प्रश्न…
Read More: जलविद्युत् उत्पादित वस्तु हो या प्राकृतिक स्रोत ? »अहिले बन्दसूचीमा देखिएको नाम सुन्दा दुःखद् छ । यदि यही तरिका रहने हो भने त समानुपातिक प्रणाली नै नराखे हुन्छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक भनेर ६०/४० को जुन अनुपात भनेर जस्तो उद्देश्य राखिएको छ, त्यो गरिरहनु जरुरत नै पर्दैन । संविधानले समानुपातिक प्रणालीको…
Read More: यस्तै हो भने समानुपातिक प्रणाली नै नराखे हुन्छ »